महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात स्थापन झालेली मराठी चित्रपट अनुदान समिती बरखास्त करण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला. मात्र, या समितीची अद्यापही पुनर्रचना झाली नसल्याने अनुदानासाठी अर्ज दाखल केलेले दोनशेहून अधिक चित्रपट परीक्षणाविना अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. समिती बरखास्त केल्याने अर्जही दाखल न करता आलेल्या चित्रपटांची संख्या शंभराच्या घरात असण्याची शक्यता आहे. या प्रक्रियेला वेळ लागत असल्याने निर्माते अडचणीत आले आहेत. अनुदान प्राप्तीसाठी यापूर्वी अर्ज केलेल्या २०४ चित्रपटांच्या कागदपत्रांच्या पडताळणीची प्राथमिक प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मात्र, अनुदान समिती अस्तित्त्वात नसल्याने हे सर्व चित्रपट सद्यस्थितीत परीक्षणासाठी प्रलंबित आहे. या समितीची येत्या महिन्याभरात पुनर्रचना केली जाईल, अशी माहिती महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी दिली. मराठी चित्रपटांना प्रोत्साहन आणि अर्थसहाय्य मिळावे, यासाठी राज्य सरकार चित्रपटांना अनुदान देते. हे अनुदान देण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे समितीची स्थापना केली जाते. अनुदानासाठी अर्ज दाखल केलेल्या चित्रपटांचे परीक्षण करून गुणांकन पद्धतीद्वारे समिती त्यांचा दर्जा निश्चित करते. यातील ‘अ’ दर्जा प्राप्त चित्रपटांना चाळीस लाख रुपये आणि ‘ब’ दर्जा प्राप्त चित्रपटांना तीस लाख रुपये दिले जातात. अनुदान मंजूर झाल्यानंतर त्याचा निधी निर्मात्यांना मिळण्यासही सुमारे एक वर्षाचा कालावधी जातो. मराठी चित्रपट अनुदान समितीची पुनर्रचना होण्यास विलंब होत असल्याने अनुदानासाठी प्रलंबित चित्रपटांची संख्या वाढत आहे. ही संख्या यापुढेही वाढतच जाईल. त्यातच परीक्षण होऊन अनुदानाचा निधी मिळण्यासही वेळ लागतो. परिणामी निर्माते अडचणीत येतील. त्यामुळे लवकरात लवकर समितीची पुनर्रचना करावी, अशी आमची मागणी आहे. - मेघराज राजेभोसले, अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ
