पिंपरी : मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेप्रकरणी निलंबित केलेले पर्यावरण विभागाचे मुख्य अभियंता, कार्यकारी अभियंता आणि अग्निशामक अधिकाऱ्यांनी प्रशासनाने ठेवलेले दाेषाराेप अमान्य केले आहेत. त्यामुळे आता या तिन्ही अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे देण्यात आला आहे. त्यांच्या मान्यतेनंतर चाैकशीला सुरुवात हाेणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी कचरा डेपोतील ‘वेस्ट-टू-एनर्जी’ प्रकल्पाच्या प्रशासकीय इमारतीवर आठ जुलैला कचऱ्याचा डाेंगर काेसळून नऊ कामगारांचा मृत्यू झाला, तर १२ जण जखमी झाले. या घटनेनंतर कचरा डेपाेतील कंत्राटदार कंपनीच्या दाेन अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. महापालिकेतील मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी, कार्यकारी अभियंता याेगेश आल्हाट आणि अग्निशामक विभागाचे अधिकारी ऋषिकांत चिपाडे या तिघांचे निलंबन करण्यात आले आहे.
महापालिका पातळीवर झालेल्या चौकशीत संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत प्रथमदर्शनी आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. कर्तव्यात गंभीर निष्काळजीपणा, शासकीय कामकाजात हलगर्जीपणा, अधिकारांचा गैरवापर करून अनधिकृत बांधकामाला अभय देणे, तसेच पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन केल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. निलंबित केल्यानंतर महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने संबंधित अधिकाऱ्यांना दोषारोपपत्र बजावले होते. त्यांनी दाेषाराेप अमान्य केले आहेत. त्यामुळे आता त्यांच्याविरोधात विभागीय चौकशी सुरू होणार आहे. ही चौकशी पूर्ण होण्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. चौकशीत अधिकाऱ्यांवर दोष सिद्ध हाेतात की नाही, यावर पुढील कारवाई हाेणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
अंतिम अहवाल शासनाकडे
या घटनेची सखाेल, तांत्रिक चाैकशी करून दुर्घटनेस कारणीभूत असलेल्या बाबींची तपासणी करण्यासाठी राज्य शासनाने विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमली हाेती. समितीने घटनास्थळाची पाहणी, महापालिका अधिकारी, कंत्राटदार कंपनीचे प्रतिनिधी, तांत्रिक तज्ज्ञ आणि प्रत्यक्षदर्शी कर्मचाऱ्यांचे जबाब नोंदविले. तसेच प्रकल्पाची मंजुरी, सुरक्षा परवानग्या, संरचनात्मक आराखडे आणि देखभाल नोंदींचीही तपासणी केली. या सर्वांचा आधार घेत प्राथमिक अहवाल १४ ऑगस्ट राेजी राज्य शासनाला सादर केला. अंतिम अहवाल २२ सप्टेंबर राेजी सादर केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
