पिंपरी : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोशी येथील कचरा दुर्घटनेबाबतचा संपूर्ण घटनाक्रम समजून घेत सविस्तर आढावा घेतला. त्यांनी दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रशासनाकडून आवश्यक ती सर्व मदत करण्याचे आदेश दिले. प्रशासन बचावाचे काम लवकरच पूर्ण करेल, अशी माहिती आयुक्तांकडून मुख्यमंत्री फडणवीस यांना देण्यात आली.
महापौर रवी लांडगे, आमदार महेश लांडगे, पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे, महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यावेळी उपस्थित होते.
मोशी येथील लेगसी वेस्टच्या बायोमायनिंग प्रक्रियेला तातडीने गती देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. याशिवाय, दररोज प्रक्रिया न होता साचणाऱ्या सुमारे १०० टन कचऱ्यावर तातडीने प्रक्रिया करण्यासाठी स्वतंत्र आणि प्रभावी व्यवस्था उभारण्याबाबतही प्रशासनाला आवश्यक निर्देश यावेळी त्यांनी दिले.
बचावकार्य सुरुच
महापालिकेच्या मोशी येथील कचरा डेपोतील कचर्याचा डोंगर पडून तीन मजली इमारत कोसळल्याने कचऱ्याखाली अद्यापही आठ कामगार दबले आहेत. त्यांना बाहेर काढण्यासाठी प्रशासनाकडून बचावकार्य सुरू आहे. २४ तासांहून अधिक काळ बचाव कार्य राबवून नऊ जणांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले तर, गुरुवारी एका कामगाराचा मृतदेहही हाती लागला. दुर्घटनेत अडकलेल्या १८ कामगारांच्या सुटकेसाठी लष्कर, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (एनडीआरएफ), महापालिकेचा अग्निशमन दल आणि पोलिसांच्या मदतीने युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू केले. बुधवारी सायंकाळी सात वाजेपर्यंत सहा कामगारांना सुखरुप बाहेर काढण्यात जवानांना यश आले. गुरूवारी मध्यरात्री दीड वाजेपर्यंत विजय सपकाळ, भूषण पाटील आणि महेश राऊत या तीन कामगारांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले. गुरुवारी सकाळी नऊच्या सुमारास भावेश वाणी यांचा मृतदेह हाती लागला. अद्यापही आठ कामगार कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली अडकले आहेत.
कचऱ्याचा प्रश्न जटील
संपूर्ण शहरातील कचरा सन १९९१ पासून मोशीतील डेपोत टाकला जात आहे. डेपोची क्षमता संपुष्टात आली आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे प्रशासनाने पुनावळे येथे २००८ मध्ये वन विभागाच्या २२.८ हेक्टर जागेवर कचरा डेपोचे आरक्षण टाकले हाेते. वनीकरणासाठी तीन कोटी ५७ लाख रुपये वन विभागाला दिले होते. या जागेच्या बदल्यात चंद्रपूर जिल्ह्यातील वन विभागाच्या शेजारील २३ हेक्टर जमीन खरेदी करून वन विभागाला दिली जाणार होती. परंतु, वाढत्या राजकीय विरोधानंतर महापालिकेने येथील कचरा डेपाेचे आरक्षणच रद्द केले आहे. त्यामुळे शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न जटील झाला आहे.
