पिंपरी : मोशी कचरा डेपोत घडलेल्या भीषण दुर्घटनेप्रकरणी महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाचे मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी आणि कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश आयुक्त डॉ.विजय सूर्यवंशी यांनी दिले आहेत. कर्तव्यात निष्काळजीपणा, शासकीय कामात हलगर्जीपणा, अधिकारांचा गैरवापर करून अनधिकृत बांधकामास अभय दिल्याचा ठपका दोघांवर ठेवण्यात आला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी कचरा डेपोत ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पाच्या तीन मजली अनधिकृत इमारतीवर कचऱ्याचा डोंगर कोसळून झालेल्या या भीषण दुर्घटनेत नऊ कामगारांचा मृत्यू झाला असून १२ कामगार जखमी झाले आहेत. या घटनेप्रकरणी अँटोनी लारा रिन्युव्हेबल एनर्जी कंपनीला दुर्लक्ष, कर्तव्यात कसुर आणि सुरक्षेतील गंभीर निष्काळजीपणाबाबत महापालिका आयुक्त डॉ.विजय सूर्यवंशी यांनी सोमवारी कारणे दाखवा नाेटीस बजाविली होती. मंगळवार सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत खुलासा न केल्यास कंत्राट रद्द आणि बँक हमी जप्त करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार कंपनीने मंगळवारी खुलासा सादर केला आहे.
त्याचबरोबर महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाचे मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी आणि कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांचा पदभार काढून त्यांनाही आयुक्तांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावून मंगळवारी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार दोघांनीही खुलासे सादर केले होते. दोघांचेही खुलासे असमाधानकारक, तथ्यहीन आणि शासकीय व महापालिका नियमांचे समर्थन करणारे नसल्याचे म्हटले आहे. कर्तव्यात निष्काळजीपणा, शासकीय कामात हलगर्जीपणा, अधिकारांचा गैरवापर करून अनधिकृत बांधकामास अभय दिल्याचा ठपका दोघांवर ठेवण्यात आला आहे.
मोशी कचरा डेपाेतील कचऱ्याचे स्खलन हाेऊन ‘वेस्ट-टू-एनर्जी’ प्रकल्पाची अनधिकृत इमारत काेसळून नऊ कामगारांचा मृत्यू झालेल्या प्रकरणाची चाैकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने समितीची स्थापना केली आहे. पुण्याच्या विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला एक महिन्याच्या आत प्राथमिक अहवाल, तर दाेन महिन्यात अंतिम अहवाल सादर करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत.
समितीची कार्यकक्षा आणि चौकशीचे प्रमुख मुद्दे
समितीने दुर्घटनेचे तात्कालिक कारण आणि मूळ कारण निश्चित करणे, कचरा घसरण्यामागील तांत्रिक, भू-तांत्रिक, भौगोलिक, हवामानविषयक आणि जलनिकासी घटकांचा सखोल अभ्यास करणे, कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याची उंची, उतार आणि सुरक्षितता निर्धारित तांत्रिक निकषांनुसार होती का, ‘घनकचरा व्यवस्थापन, पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का, याची पडताळणी करणे, दुर्घटनाग्रस्त प्रशासकीय इमारतीचे स्थान, रचना आणि संरचनात्मक स्थिरता अभियांत्रिकी मानकांनुसार योग्य होती का, दुर्घटनेपूर्वी जमीन खचणे किंवा कचरा सरकण्याबाबत संबंधित अधिकारी, कर्मचारी,कंत्राटदारांना काही तक्रारी, संदेश, ई-मेलद्वारे इशारे मिळाले होते का, आणि त्यावर कोणती प्रतिबंधात्मक कारवाई केली का, याची पडताळणी करणे, संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटदार, प्रकल्प व्यवस्थापन, सल्लागार, तांत्रिक संस्था यांच्या जबाबदाऱ्या आणि निष्काळजीपणाची तपासणी करणे, तांत्रिक त्रुटी किंवा नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटदाराविरुद्ध शिस्तभंग आणि फौजदारी कारवाईची शिफारस करणे, वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्प सुरक्षित करण्यासाठी तसेच भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन कृती आराखडा आणि पूर्वसूचना प्रणाली सुचविण्याबाबत आदेश दिले आहेत.
समितीचे अधिकार
महापालिकेच्या कोणत्याही विभागाकडून आवश्यक कागदपत्रे, करारपत्रे, नकाशे, सीसीटीव्ही फुटेज, ड्रोन सर्व्हे आणि ऑनलाइन दस्तऐवज मागवणे, प्रत्यक्ष घटनास्थळाची पाहणी करून आवश्यक मोजमापे आणि नमुने गोळा करणे, संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटदार आणि प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांचे जबाब नोंदवणे, महापालिकेचे सर्व विभागप्रमुख आणि कर्मचाऱ्यांना या चौकशीत समितीला संपूर्ण सहकार्य करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. एक महिन्यात प्राथमिक आणि संपूर्ण शिफारसी आणि जबाबदारी निश्चितीच्या शिफारशीसह दाेन महिन्यात अंतिम चौकशी अहवाल राज्य शासनाकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
