Moshi Garbage Depot Accident Case: उद्योग, कामगार, आयटी, बेस्ट, स्मार्ट, मेट्रो सिटी अशी बिरुदावली मिळविलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहराची जगाच्या नकाशावर ओळख अधोरेखित झाली आहे. गाव ते महानगर असा पिंपरी-चिंचवड उद्योगनगरीचा झपाट्याने झालेला विकास खरोखरच कोणालाही अचंबित करणारा आहे. उद्योग, कामगारनगरीत राज्याच्याच नव्हे, तर देशाच्या कानाकोपऱ्यातून कामाच्या शोधात व पोटाची खळगी भरण्यासाठी येणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. या शहराचे नागरीकरण मोठ्या झपाट्याने होत आहे. त्यामुळे देशातील अन्य शहरांच्या तुलनेत पिंपरी-चिंचवड शहराचा लोकसंख्या वाढीचा वेग ७० टक्के अधिक आहे. मात्र, झपाट्याने विस्तारणाऱ्या या शहरातील समस्याही झपाट्याने निदर्शनास येऊ लागल्या असून, सरकारी यंत्रणांचे अपयश स्पष्ट होऊ लागले आहे.
कचरा समस्या कशी वाढली?
वाढत्या लोकसंख्येबरोबरच शहरातील नागरी समस्यांमध्येही मोठी वाढ झाली आहे. कचरा ही त्यातील एक मोठी समस्या. सन १९९१ पासून पिंपरी-चिंचवडचा कचरा मोशीतील ८१ एकर जागेतील डेपोत टाकला जातो. त्यावर प्रक्रिया करून वीजनिर्मिती करण्याचा प्रकल्प तीन वर्षांपूर्वी उभा राहिला. तोवर येथे आलेल्या कचऱ्याचे नीटस नियोजन झालेच नाही. त्यामुळे कचऱ्याचे डोंगर उभे राहिले. आता परिस्थिती अशी आहे की, अंदाजे ३५ लाख लोकसंख्या असलेले पिंपरी-चिंचवड शहर रोज १,५७९ टन कचरा निर्माण करते, ज्यातील ७०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होते व उरलेल्याचा डोंगर. या समस्येच्या गांभीर्याची कल्पना यावरून यावी.
कचऱ्यावर प्रक्रिया करून वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपनीची तीन मजली प्रशासकीय इमारत मोशी कचरा डेपोतच उभी होती. कचऱ्याच्याच एका ७० फुटी डोंगराला खेटून. गेल्या आठवड्यात झालेल्या जोरदार पावसामुळे कचऱ्याच्या या डोंगराचे स्खलन होऊन तो इमारतीवर कोसळला आणि ही इमारतच ढासळली. तेव्हा तेथे असलेले काही कामगार पटकन बाहेर पडले, पण सगळ्यांनाच ते शक्य झाले नाही. कचऱ्याखाली दबलेल्या इमारतीत अडकलेल्या नऊ कामगारांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या दुर्घटनेला नेमके जबाबदार कोण? दुर्घटना नैसर्गिक आपत्ती की प्रशासनाचे अपयश? अशा प्रश्नांची उत्तरे आता शहरवासीयांना हवी आहेत.
कचरा प्रक्रिया प्रकल्प काय आहे?
कचऱ्याचे डोंगर कमी करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर ‘वेस्ट टू एनर्जी’ हा प्रकल्प मोशी डेपोत उभारण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते १ ऑगस्ट २०२३ रोजी या प्रकल्पाचे ऑनलाइन उद्घाटन झाले. अँटोनी लारा रिन्युएबल या कंपनीला हे काम देण्यात आले. या प्रकल्पातून दिवसाला १४ मेगावॉट विजेची निर्मिती केली जाते, असा महापालिकेचा दावा आहे. कंपनीचे एकूण १२५ कर्मचारी येथे कार्यरत आहेत. दुर्घटना घडली, त्या वेळी त्यापैकी २१ कर्मचारी कार्यालयात कार्यरत होते. इमारत कोसळली तेव्हा त्यात १८ जण अडकले होते. त्यापैकी नऊ जणांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले, तर कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या नऊ जणांचा मृत्यू झाला. या कामगारांना बाहेर काढण्यासाठी सलग ८४ तास बचावकार्य राबविण्यात आले.
प्रकल्प किती फायद्याचा?
मोशी कचरा डेपोतील बहुचर्चित ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पात कचरा, जागा आणि इमारत अशी सर्व मालकी महापालिकेची असूनही महापालिकेला कंत्राटदाराकडून तब्बल २१ वर्षे पाच रुपये प्रति युनिट या चढ्या दराने वीज खरेदी करावी लागणार आहे. या प्रकल्पात तयार होणाऱ्या विजेच्या खरेदीस सुरुवातीला महावितरणने नकार दिला होता. मात्र, न्यायालयीन लढाईनंतर ही वीज भोसरी उपकेंद्राच्या ग्रिडमधून घेण्यास मान्यता मिळाली. प्रकल्पासाठी कंत्राटदार कंपनीला अवघ्या १ रुपया भाडेतत्त्वावर महापालिकेची जागा देण्यात आली. सुमारे ३०० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी महापालिकेने स्वत:च्या तिजोरीतील ५० कोटी रुपये आणि बँक हमी दिली आहे. तसेच, या प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून १३५० कोटी रुपयांचे अनुदानही मिळाले आहे. प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या विजेपैकी १२ मेगावॉट वीज महापालिका पुढील २१ वर्षे प्रति युनिट ५ रुपये या दराने खरेदी करणार असल्याची अट आहे.
जबाबदारी घेण्यास टाळाटाळ
ही दुर्घटना म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती असल्याचे आधी महापालिका प्रशासन ठामपणे सांगत होते. परंतु, पर्यावरण विभागाचा संशयास्पद कारभार, तळमजल्यालाच असलेला बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला अशा अनेक गंभीर त्रुटी निदर्शनास आल्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी सखोल चौकशीचे आदेश दिले. पर्यावरण विभाग आणि संबंधित कंपनीला नोटीस बजावली. प्राथमिक चौकशी पूर्ण करून संबंधित कंपनीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचेही आदेश दिले. प्रशासनाकडून चौकशी कधी पूर्ण होणार, संबंधितांविरोधात गुन्हे कधी दाखल केले जाणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यालगत इमारत उभारताना सुरक्षिततेच्या दृष्टीने कोणत्याही उपाययोजना केल्या नसल्याचेही निदर्शनास आले आहे. इमारतीच्या केवळ तळमजल्याला महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाचा पूर्णत्वाचा दाखला होता. उर्वरित दोन मजल्यांचा वापर पूर्णत्वाच्या दाखल्याशिवाय सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या दोन मजल्यांच्या बांधकाम परवानगीबाबतही साशंकता आहे. पूर्णत्वाचा दाखला नसताना ठेकेदाराला इमारतीचा वापर कसा करू दिला, असा सवाल शिवसेनेचे (शिंदे) खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केला आहे. हजारो कोटी रुपये खर्च करूनही कचऱ्याचा डोंगर कमी का झाला नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित करून दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
चौकशीचा फक्त फार्स नको!
महापालिकेत २०१७ मध्ये भाजपची सत्ता आल्यापासून मोशीतील कचरा डेपोबाबत कोट्यवधी रुपयांचा खर्च झाला आहे. कचऱ्यातील भ्रष्टाचाराबाबत सातत्याने आरोप केले जातात. पैसे खर्च झाले, पण कचऱ्याची विल्हेवाट लागत नसल्याचे दिसून येते. कचऱ्याचे डोंगर आणि तेथील इमारतीने नऊ जणांचा बळी घेतला आहे. त्यामुळे चौकशी नुसता फार्स ठरू नये, अशी शहरवासीयांची अपेक्षा आहे.
… तर भविष्यात समस्या अधिक गंभीर
शहरात सद्य:स्थितीत प्रतिदिन १,५७९ टन कचरा निर्माण होतो. सध्याच्या लोकसंख्येनुसार कचरा निर्मितीचे अंदाजे प्रमाण प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन ५०० ते ६०० ग्रॅम इतके आहे. याच पद्धतीने पुढील ५, १० व २० वर्षांनी पिंपरी-चिंचवड शहरात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण अंदाजे अनुक्रमे प्रतिदिन २,२००, ३,३०० व ५,८०० टन इतके वाढणार आहे. त्यामुळे शहरासाठी दुसऱ्या कचरा डेपोची आवश्यकता आहे. शहरासाठी एकच कचरा डेपो असल्याने महापालिका प्रशासनाने पूर्वी पुनावळे येथील वन विभागाच्या जागेवर कचरा डेपोचे आरक्षण टाकले होते. मात्र, डेपो होईपर्यंत तेथे इमारती उभ्या राहिल्या आणि नागरिकांनी विरोध केल्यावर मतांसाठी राजकीय पक्षांनीही विरोधाचीच भूमिका घेतली. पण, ती घेताना पर्याय काही सुचवला नाही. राजकीय अनास्थेमुळे पुनावळेत कचरा डेपो झाला नाही. नवीन विकास आराखड्यात तर कचरा डेपोचे आरक्षण रद्द करून तेथे व्यावसायिक गाळे, कन्व्हेन्शन सेंटर उभारण्याचे आरक्षण पडले. शहरात दुसरा कचरा डेपो न झाल्यास भविष्यातील कचऱ्याची समस्या अधिक गंभीर होईल, अशी भीती सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी व्यक्त केली. पिंपरी-चिंचवड सध्या याच भीतीच्या सावटाखाली आहे.
ganesh.yadav@expressindia.com
