पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी कचरा डेपोत कचऱ्याचा डोंगर कोसळून अपघातग्रस्त झालेल्या तीन मजली इमारतीच्या केवळ तळमजल्याला बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात आल्याचे महापालिकेच्या निदर्शनास आले आहे. अन्य दोन मजल्यांना पूर्णत्वाचा दाखला नसतानाही सहा महिन्यांपूर्वी या इमारतीचे उद्घाटन करून तिचा वापर करण्यात येत होता, असेही उघड झाले आहे.
दुर्घटना घडल्यानंतर महापालिकेने ‘वेस्ट टू एनर्जी’च्या ठेकेदाराला कचऱ्याच्या डोंगरात तीन मजली प्रशासकीय इमारत उभारण्यास परवानगी कशी दिली, असा प्रश्न खासदार श्रीरंग बारणे यांच्याकडून उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर, ‘कचऱ्याच्या ढिगापासून ३० मीटर सुरक्षित अंतरावर प्रशासकीय इमारत उभारण्यात आली होती. त्याचे बांधकाम दर्जेदार होते. कचरा डेपोपासून इमारत किती लांब असावी, या निकषांचे पालन करूनच परवानगी देण्यात आली होती,’ असा दावा प्रशासनाकडून केला गेला. मात्र, आता दोन मजल्यांचा बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला नसतानाही इमारतीचा वापर करण्यात येत असल्याचे उघड झाले आहे.
यानिमित्ताने उपस्थित झालेले प्रश्न
- दोन मजल्यांना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला नसताना जानेवारी महिन्यात या इमारतीचे उद्घाटन कसे केले गेले?
- पूर्णत्वाचा दाखला नसताना ठेकेदाराला इमारतीचा वापर कसा करू देण्यात आला?
- बांधकाम परवानगी विभागाने याकडे दुर्लक्ष का केले?
‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पाच्या बांधकामाला २०१९ मध्ये एकत्रित परवानगी देण्यात आली आहे. सन २०२३ मध्ये प्रकल्पाच्या उद्घाटनासाठी जेवढे काम पूर्ण झाले, तेवढाच बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेण्यात आला होता, असे पर्यावरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांनी सांगितले.
‘या दुर्घटनाग्रस्त इमारतीच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्याचा बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेण्यात आला नव्हता. केवळ तळमजल्याला बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात आला होता’, बांधकाम परवानगी विभागाचे सह शहर अभियंता मनोज सेठिया यांनी सांगितले. ‘या प्रकरणाची चौकशी होईल. ही इमारत अनधिकृत आहे का, परवानगी असेल तर ती योग्य की अयोग्य होती, हे चौकशीतून स्पष्ट होईल’ असे महापालिका
आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सांगितले.
