कचरा विल्हेवाटीचा प्रश्न बिकट; मोशी डेपोची क्षमता संपली

वेगाने वाढत असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरात कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची समस्या गंभीर झाली आहे. क्षमता संपूनही संपूर्ण शहराचा कचरा ३४ वर्षांपासून मोशीतील कचरा डेपोतच टाकला जातो. येथे कचऱ्याचे डोंगर झाले असून, परिसरातील रहिवासी दुर्गंधीने त्रस्त आहेत. महापालिकेकडून कचऱ्याचे डोंगर हटविण्यासाठी विविध उपाय केले जात असले, तरी ते तोकडे पडतात. शहराला आता नव्या कचरा डेपोची गरज आहे. कचरा समस्या सोडविण्यासाठी महापालिकेतील पदाधिकारी पुढाकार घेणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

दिवसाला १५०० टन कचरा

पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या ३० लाखांवर पोहोचली आहे. शहराचे क्षेत्रफळ १८१ चौरस किलोमीटर आहे. वाढत्या लोकसंख्येबरोबर कचरा संकलनातही वाढ होत आहे. संपूर्ण शहरात दिवसाला १५०० टन कचरा तयार होतो. त्यात ओला, सुका, हॉटेल, मंडई, जैववैद्यकीय या प्रकारचा कचऱ्याचा समावेश आहे. महिन्यात ४५ हजार टन आणि वर्षाला तब्बल पाच लाख ४७ हजार ५०० टन कचरा तयार होतो. संपूर्ण शहरातील कचरा घंटागाडीद्वारे संकलित केला जातो. तो मोशीतील ८१ एकर जागेत जमा केला जातो. १९९१ पासून येथे कचरा टाकला जात आहे. गेल्या ३४ वर्षांचा कचरा येथे साठल्यामुळे डेपोची २५ एकर जागा व्यापली आहे. कचऱ्याचे डोंगर तयार झाले आहेत. परिसरातील रहिवाशांना दुर्गंधीचा सामना करावा लागतो. उन्हाळ्यात दर वर्षी कचऱ्याला आग लागते. त्यामुळे प्रदूषणातही भर पडते.

उपाययोजना अपुऱ्या

शहराचे दुसरे टोक असलेल्या ताथवडे, पुनावळे, वाकड भागातील कचराही मोशीतच आणला जातो. कचऱ्याचे वाढणारे प्रमाण लक्षात घेऊन महापालिकेने सुक्या कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्यास सुरुवात केली. ओल्या कचऱ्यापासून खत निर्माण केले जाते. प्लास्टिक कचऱ्यापासून काही प्रमाणात इंधन निर्माण केले जाते. प्लास्टिक कचऱ्यातून कच्चे ब्लॉक तयार करून प्लास्टिक साहित्य उत्पादक कारखान्यांना पुरविले जात असून, प्लास्टिकचा पुनर्वापर होत आहे. परंतु, या उपाययोजनाही कमी पडत असून, कचऱ्याचे डोंगर हटलेले नाहीत.

नवीन जागा मिळविण्यात अपयश

मोशी कचरा डेपोची क्षमता संपल्याने शहराला नव्या कचरा डेपोची गरज असल्याचे महापालिका प्रशासनाचे मत आहे. शहराची भविष्याची गरज ओळखून महापालिकेने पुनावळे येथील वन विभागाच्या जागेत कचरा डेपोचे आरक्षण टाकले होते. तेथील २६ हेक्टर जागा कचरा डेपोसाठी सन २००८ मध्ये मंजूर करण्यात आली. महापालिकेने १७ वर्षे आरक्षणाची जागा ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्नच केले नाहीत. परिणामी, महापालिकेच्या विकास आराखड्यात हे आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे.

मोशीतील कचरा डेपोची क्षमता संपली आहे. दुर्गंधीने रहिवासी त्रस्त आहेत. संपूर्ण शहराच्या कचऱ्याची दुर्गंधी मोशीकरांना सहन करावी लागते. प्रशासनाने कचरा डेपोसाठी नवीन जागा शोधणे गरजेचे असल्याचे प्रदीप गोरे म्हणाले. दिवसाला १५०० टन कचऱ्याची निर्मिती होते. कचऱ्यातून वीजनिर्मिती केली जात असली, तरी कचरा संकलनही वाढत आहे. सन २०३१ मध्ये दिवसाला तीन हजार टनांहून अधिक कचऱ्याची निर्मिती होईल. त्यामुळे नवीन डेपोची आवश्यकता आहे, असे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांनी सांगितले.

मोशी कचरा डेपोची क्षमता संपली आहे. त्यामुळे कचऱ्याची समस्या गंभीर होईल. भविष्यातील वाढत्या लोकसंख्येचा अंदाज घेऊन नवीन कचरा डेपोची आवश्यकता आहे. नवीन डेपोसाठी जागेची चाचपणी केली जाईल, असे महापौर
रवी लांडगे यांनी सांगितले.
(समन्वय : गणेश यादव)