मोटार अपघाताच्या जखमी झालेल्या व्यक्तींना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी अपंगत्वाचा दाखल खूप महत्त्वाचा असतो. हा दाखला देणाऱ्या डॉक्टरांना न्यायालयात साक्ष देण्यासाठी खेटा माराव्या लागतात. या भीतीने डॉक्टरांकडून जखमी व्यक्तींना अपंगत्वाचा दाखला दिला जात नाही. परिणामी मोटार अपघात नुकसान भरपाईचे अनेक दावे न्यायालयात प्रलंबित आहेत.. आता न्यायालयाने यावर उपाय शोधल्याने या डॉक्टरांना न्यायालयात जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही. उलट, न्यायालयाने नेमलेल्या ‘कोर्ट कमिशनर पॅनल’ मधील व्यक्ती या डॉक्टरांकडे जाऊन साक्ष नोंदविणार आहेत.एखाद्या व्यक्तीचा अपघात झाल्यानंतर नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून न्यायालयात दावा दाखल केला जातो. त्या दाव्यात व्यक्तींना डॉक्टरांकडून दिलेल्या अपंगत्वाच्या दाखल्यावरून नुकसान भरपाई दिली जाते. त्या व्यक्तीला किती अपंगत्व आले आहे, याची नोंद त्या दाखल्यामध्ये असते. त्यावरून न्यायालयाकडून नुकसान भरपाई दिली जाते. मात्र, दाखला देणाऱ्या डॉक्टरांना न्यायालयात साक्ष देण्यासाठी यावे लागते. कामामुळे हजर राहणे शक्य होत नसल्यामुळे अनेक डॉक्टरांना न्यायालयाकडून वारंन्ट देखील काढले जाते. तसेच, अनेक दाव्यात डॉक्टरांना फेऱ्या माराव्या लागल्यामुळे ते अपंगत्वाचा दाखल देण्यास टाळाटाळ करतात. त्यामुळे अपंगत्वाच्या दाखल्याअभावी न्यायालयात अनेक दावे प्रलंबित राहू लागले.शिवाजीनगर न्यायालयात वीस न्यायालयात मोटार अपघात दाव्याचे काम चालते. तरीही या ठिकाणी पाच हजार ५६१ दावे प्रलंबित आहेत. प्रलंबित दावे निकाली निघावे म्हणून मोटार अपघात न्यायाधिकरणाचे मुख्य वकील एस. व्ही. माने यांनी तोडगा काढण्याचे ठरविले. त्यांनी तीस वकिलांचे एक ‘ कोर्ट कमिशनर पॅनल’ तयार केले आहे. अपंगत्वाचा दाखला देणाऱ्या डॉक्टरांची साक्ष या पॅनलमधील एक व्यक्ती त्या डॉक्टरकडे जाऊन घेईल, त्याच्यासोबत दोन्ही बाजूचे वकील देखील असतील. डॉक्टरांची साक्ष नोंदवून घेतील. त्यामुळे डॉक्टरांना न्यायालयात साक्ष देण्यासाठी फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. या उपक्रमामुळे डॉक्टर अपंगत्वाचा दाखल देण्यास तयार होतील. मोटार अपघाताच्या न्यायालयात असलेले प्रलंबित दावे निकाली निघण्यास मदत होईल, असे माने यांनी सांगितले. - अपंगत्वाचा दाखला देणारे डॉक्टर, जखमी व्यक्तींना दिलासा- प्रलंबित खटले कमी करण्यासाठी न्यायालयाचा पुढाकार
