पिंपरी : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) विकास आराखडा (डीपी) कशामुळे रद्द केला आहे, याचे उत्तर प्रशासनाने दिले नाही. नेमका विकास आराखडा रद्द का केला, याचे वास्तव सरकारने पारदर्शकपणे जनतेला सांगावे. आराखडा रद्द केल्याने माहिती व तंत्रज्ञाननगरी हिंजवडीतील रस्ते रखडले आहेत. रस्त्याची कामे पुढे जाणार आहेत. त्यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर होईल, अशी भीती खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केली. पीएमआरडीए आणि पुणे महापालिकेने एकत्रितपणे रस्त्यांची कामे करुन नागरिकांना वाहतूक कोंडीतून दिलासा देण्याची मागणीही त्यांनी केली.

बारामती लोकसभा मतदारसंघातील विकासकामांबाबत खासदार सुळे यांनी सोमवारी पीएमआरडीएचे आयुक्त योगेश म्हसे यांच्यासोबत आकुर्डीत बैठक घेतली. बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. सुळे म्हणाल्या, ‘पीएमआरडीएचा हवेली तालुक्यात वर्तुळाकर मार्ग (रिंगरोड) जात आहे. रिंगरोडला विरोध नाही. विकास झालाच पाहिजे. त्यासाठी सहकार्य केले जाईल. पण, या रस्त्यात अनेक लोकांची घरे जात आहेत. या लोकांनी कर्ज काढून घरे उभारली आहेत. ही घरे वाचविण्यासाठी २०० मीटरची संरेखन (अलाइन्मेंट) बदलावी.’

भोर तालुक्यातील श्री क्षेत्र बनेश्वर येथील बनेश्वर फाटा ते वनविभाग कमान या देवस्थानाकडे जाणाऱ्या सहाशे मीटरच्या रस्त्याला विलंब झाला आहे. त्याला तांत्रिक अडचणी असल्याचे प्रशासन सांगत आहे. काम सुरू करण्यासाठी २० मे पर्यंत प्रशासनाने मुदत मागितली आहे. २३ तारखेला काम सुरू झाले नाही. तर, आम्ही सर्वजण तिथे फावडे घेऊन जात रोजगार हमी योजनेप्रमाणे स्थानिक नागरिकांसह रस्त्याचे काम करणार आहोत. या कामाचे सरकारकडून कामाचे पैसे घेतले जाणार नाहीत.

महाराष्ट्रासमोर मोठी आव्हाने आहेत. राज्याची आर्थिक स्थिती अतिशय खराब आहे. शेतकऱ्यांचा मालाला हमीभाव मिळत नाही. सरसकट कर्जमाफी केली जात नाही. गुन्हेगारी वाढत आहे. आर्थिक, सामाजिक, राजकीय परिस्थिती खराब आहे’, याकडेही सुळे यांनी लक्ष वेधले.

यंत्रणांचा धाक दाखवून पक्षांतरे

भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या काँग्रेसला फोडा या विधानवर बोलताना खासदार सुळे म्हणाल्या, ‘सशक्त लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला कोणत्याही पक्षात जाण्याचा अधिकार आहे. परंतु, यंत्रणांचा धाक दाखविला जातो. त्यातून पक्षांतरे घडविली जातात. याला लोकशाही म्हणत नाहीत.’ मुख्यमंत्रिपदाचा योग जुळून आला नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाल्यानंतर याबाबत भाजपकडून एकाचेही विधान समोर आले नाही. सशक्त लोकशाहीत प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे, असेही खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.