पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षा पद्धतीमध्ये तातडीने सुधारणा करावी, स्पर्धा परीक्षार्थ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांच्या अंमलबजावणीच्या मागणीसाठी शिवसेना नेत्या, आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि स्पर्धा परीक्षार्थ्यांमध्ये थेट सुसंवाद प्रस्थापित करण्यासाठी एक विद्यार्थी व्यासपीठ सुरू करण्याची गरज डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली.
आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार, सचिव महेंद्र हरपाळकर, परीक्षा नियंत्रक सरिता बांदेकर-देशमुख यांच्याशी विद्यार्थ्यांच्या समस्यांबाबत डॉ. गोऱ्हे यांनी सविस्तर चर्चा करून मागण्यांचे निवेदन दिले. महेश बडे, रवींद्र बारस्कर या वेळी उपस्थित होते.
स्पर्धा परीक्षार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी परीक्षांच्या तारखा ऐनवेळी बदलण्याऐवजी, त्यांचे अचूक पूर्वनियोजन करून त्या वेळेतच जाहीर कराव्यात, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना आणि तांत्रिक अडचणींना तत्काळ उत्तरे मिळण्यासाठी ‘फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स’ (एफएक्यू) आधारित स्वयंचलित उत्तर व्यवस्था विकसित करावी, कायमस्वरूपी मदत कक्ष, डिजिटल तक्रार निवारण व्यवस्था, आयोगाचे स्वतंत्र मोबाइल ॲप सुरू करून तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवावा, महिला परीक्षार्थ्यांचा संवेदनशीलतेने विचार करून, महिला उमेदवारांना प्रसूतिकाळात विशेष सवलती देण्यात याव्यात, दिव्यांग उमेदवारांसाठीच्या सवलती आणि अटींमध्ये योग्य सुधारणा कराव्यात, अशा मागण्या डॉ. गोऱ्हे यांनी केल्या. जिल्हास्तरावर आयोगाची स्वतःची हक्काची परीक्षा केंद्रे सुरू करण्यासाठी शासनस्तरावर विशेष पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
स्पर्धा परीक्षांमधील विलंब आणि अनिश्चिततेमुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर मोठा मानसिक, आर्थिक ताण येत आहे. या बैठकीत उपस्थित केलेल्या सर्व धोरणात्मक मुद्द्यांवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत विशेष चर्चा करून शासनस्तरावर याचा गतीने पाठपुरावा केला जाईल, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांचा सविस्तर विचार करून योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, तसेच दोन आणि तीन टप्प्यांतील परीक्षेच्या प्रक्रिया सहा महिने, ११ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आश्वासन आयोगाच्या अध्यक्ष, सचिवांनी या बैठकीत दिल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले.
निवेदनातील अन्य प्रमुख मागण्या
- ‘एक उमेदवार, एक पद’ धोरणाची तातडीने व प्रभावी अंमलबजावणी करावी
- प्रतीक्षायादी पद्धतीमध्ये अधिक पारदर्शकता आणावी
- गट-क परीक्षांची सुधारित योजना त्वरित जाहीर करावी.
- पोलीस उपनिरीक्षक पदाची मुख्य परीक्षा स्वतंत्रपणे घ्यावी
- पूर्व – मुख्य आणि मुलाखत या तीन टप्प्यातील प्रक्रिया ११ महिन्यांत पूर्ण कराव्यात
- पूर्व – मुख्य या दोन टप्प्यातील प्रक्रिया ६ महिन्यांत पूर्ण कराव्यात.
