पुणे : भ्रष्टाचाराचे आरोप असतानाही विवेक भीमनवार यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे भीमनवारांबाबतची सर्व कागदपत्रे आहेत, हवी असल्यास पुन्हा देऊ शकतो. मात्र, या बाबत कारवाई न केल्यास मुख्यमंत्री भीमनवारांना पाठीशी घालत आहेत असेच म्हणावे लागेल. अन्न आणि औषध प्रशासन पेपरफुटी प्रकरणात ४० कोटींची उलाढाल झाल्याची शक्यता आहे, असा आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला. नैतिकता दाखवून भीमनवारांनी राजीनामा देण्याची मागणी त्यांनी केली.
पुण्यातील पत्रकार भवन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत यांनी एमपीएससीच्या पेपरफुटी प्रकरणापासून, अध्यक्ष भीमनवार परिवहन आयुक्त असतानाच्या कार्यकाळातील एचएसआरपी नंबरप्लेट घोटाळा, बदल्या आणि प्रमोशन, आयटीएमएस, इंटरेसेप्टर, जीपीआरएस किट अशा विविध प्रकरणात भ्रष्टाचाराचे आरोप सादरीकरणाद्वारे केले. पवार म्हणाले, अन्न आणि औषध प्रशासन पेपरफुटीप्रकरणी पाठपुरावा केला. २७ जुलै रोजी सचिवांनी पेपरफुटीचे आरोप फेटाळले होते. एका व्यक्तीपर्यंत नाही, तर शेकडो लोकांपर्यंत पेपर पोहोचला. या प्रकरणी ४० कोटींची उलाढाल झाल्याची शक्यता आहे. भीमनवार परिवहन विभागाचे आयुक्त असताना भ्रष्टाचाराची प्रकरणे झाली. आरटीओमध्ये रॅकेट असल्याची कबुली मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधीमंडळात दिली होती. एमपीएससीच्या अध्यक्षपदी त्यांच्या नेमणुकीलाही विरोध करणारे पत्र मुख्यमंत्र्यांकडे, सचिवांकडे गेले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भीमनवार यांची मैत्री आहे,
खासगी क्षेत्रात नोकरीच्या संधी निर्माण होत नाहीत. त्यामुळे उच्च शिक्षित तरुण शासकीय नोकरीकडे वळतात. मात्र, कोणतेही सरकार स्पर्धा परीक्षार्थ्यांना स्पष्टता देत नाही. अडीच लाख रिक्त जागांपैकी पुढच्या दोन वर्षांत ८० टक्के रिक्त जागा भरल्या जातील, त्यानंतर जागा राहणार नसल्याने पुुढील सात वर्षांत भरती होणार नाही, असे स्पष्टता मिळणे गरजेचे आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या ऑनलाइन पद्धतीने करण्यास विराेध करणारे भीमनवार एमपीएससीच्या परीक्षा ऑनलाइन घेण्यासाठी आग्रही आहेत. ४० लाख देऊन काेणी तलाठी होत असेल तर सामान्य विद्यार्थ्यांचे काय होईल? हे प्रकार थांबवण्यासाठी तुकाराम मुंढे किंवा त्यांच्यासारखा सक्षम अधिकारी एमपीएससीच्या अध्यक्षपदी नेमल्यास ही व्यवस्था सुधारेल, असे पवार यांनी नमूद केले.
फडणवीसांचे तीन विशेष कार्य अधिकारी ‘आयएएस’
भीमनवार १९९३मध्ये शासकीय सेवेत आले. २०१४मध्ये मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी झाले. २०१८मध्ये ‘आयएएस’ झाले. देवेंद्र फडणवीस यांचे तीन विशेष कार्यकारी ‘आयएएस’ झाले. २०१८नंतर विविध विभागांतून आयएएस होण्यासाठी परीक्षा लागू झाली. ती चांगली गोष्ट झाली, असे पवार यांनी सांगितले.
गट क पूर्व परीक्षा ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये व्हावी
एमपीएससीने २५ ऑक्टोबर रोजी हाेणारी नियाेजित महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा अचानक तीने महिने पुढे ढकलली आहे. याला सण-उत्सवाचे कारण देण्यात आले असले, तरी यातही पेपरफुटी किंवा काहीतरी काळेबेरे झालेले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा आराेप पवार यांनी केला. ही परीक्षा ही ऑफलाइन पद्धतीनेच ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर दरम्यान झाली पाहिजे. जेणेकरून डिसेंबरमध्ये मुख्य परीक्षा होऊन जानेवारीमध्ये निकाल जाहीर होऊन प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकेल, असे त्यांनी नमूद केले.
