पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) सर्व पदभरती परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. मात्र, या निर्णयाला राज्यभरातून विरोध होत आहे. या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ऑनलाइन परीक्षांना विरोध असलेल्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी भेट घेतली. ‘ऑनलाइन परीक्षा स्पर्धा परीक्षार्थ्यांवर लादली जाणार नाही. एमपीएससीचे अध्यक्ष, सचिवांबाबत या बाबत चर्चा करण्यात येईल,’ अशी भूमिका फडणवीस यांनी मांडली. या बैठकीनंतर एमपीएससीच्या ऑनलाइन परीक्षांचा निर्णय होईपर्यंत बुधवारी (१५ जुलै) आय़ोजित करण्यात आलेला मोर्चा स्थगित करण्याचा निर्णय संघटनांनी घेतला आहे.
एमपीएससीने ऑनलाइन परीक्षा घेण्याचा निर्णय जाहीर केल्यापासून राज्यभरातून तीव्र विरोध करण्यात येत आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथे मोठे आंदोलनही करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर ऑनलाइन परीक्षांबाबत पोलीस प्रशासनाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत विद्यार्थी, विद्यार्थी प्रतिनिधी यांची बैठक आयोजित केली होती. सुमारे अर्धा तास ही चर्चा झाली.
या बैठकीला आमदार अभिमन्यू पवार, भाजपचे राज्य सरचिटणीस राजेश पांडे, राज देशमुख यांच्यासह वास्तव कट्ट्याचे किरण निंभोरे, युवक काँग्रेस अध्यक्ष शिवराज मोरे, अक्षय जैन, अर्चना शहा, गणेश उबाळे, सरहदचे प्रमोद पाटील, लेषपाल जवळगे, महाराष्ट्र विद्यार्थी संघटनेचे अनिकेत देशमाने, नितीन आंधळे, निखिल मगर उपस्थित होते. शिष्टमंडळाने ऑनलाइन परीक्षांमध्ये असलेल्या त्रुटी, अडचणी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या.
एमपीएससी अध्यक्ष, सचिव यांच्यासोबत बुधवारी चर्चा करून सद्यस्थितीत ऑनलाइन परीक्षा न लादण्यासंदर्भात, तसेच भविष्यात ऑनलाइन परीक्षांकडे जायचे असल्यास एकाच वेळी सर्व परीक्षा घेता येतील, अशी यंत्रणा उभी करण्यात आल्यानंतरच ऑनलाइन परीक्षा घेण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. संयुक्त पूर्व परीक्षा “गट क”चे अर्ज भरण्यासाठी १७ जुलैपर्यंतची मुदत असली, तरी त्याबाबक याच्यावरही पुनर्विचार करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला दिले.
ऑनलाइन परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांच्या अडचणी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या. याबाबत एमपीएससी अध्यक्ष आणि सचिवांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले, असे किरण निंभोरे यांनी सांगितले. तर सद्यस्थितीत ऑनलाइन परीक्षा लादू नये, सर्व परीक्षांसाठी समान आणि सक्षम यंत्रणा उभी करूनच भविष्यात निर्णय घ्यावा या मागणीला मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे शिवराज मोरे यांनी सांगितले.
सरकारच्या सकारात्मक भूमिकेचे स्वागत आहे, अंतिम अधिकृत निर्णय होईपर्यंत विद्यार्थी हिताशी तडजोड केली जाणार नाही, असे अक्षय जैन यांनी नमूद केले. ऑनलाइन-ऑफलाइन परीक्षेची लढाई ही समान संधी, पारदर्शकता, विश्वासाची लढाई आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांची बाजू सकारात्मकपणे ऐकून निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. आता एमपीएससीच्या निर्णयाकडे आशेने पाहत आहोत, असे लेषपाल जवळगे यांनी सांगितले.
