पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) पदभरतीच्या पूर्वपरीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला स्पर्धा परीक्षार्थी, संघटनांकडून तीव्र विरोध करण्यात येत आहे. या विरोधात आंदोलनही करण्यात आले. ऑनलाइन परीक्षेच्या विरोधात स्पर्धा परीक्षार्थी, संघटना प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांना ऑनलाइन परीक्षेतील त्रुटी, मर्यादा निदर्शनास आणून दिल्या. या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑनलाइन परीक्षा उमेदवारांवर लादल्या जाणार नाहीत, असे आश्वासन या शिष्टमंडळाला दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर, एमपीएससीचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांनी परीक्षा केंद्र, नॉर्मलायझेशनबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. त्यात परीक्षा केंद्र, नॉर्मलायझेशन या बाबत स्पष्टता देण्यात आली आहे.
नॉर्मलायझेश कसे होणार?
सद्य:स्थितीत आयोगाने ऑनलाइन परीक्षा या केवळ पूर्व परीक्षेपुरत्याच मर्यादित ठेवल्या आहे. मुख्य परीक्षा विद्यार्थ्यांना प्रचलित पद्धतीप्रमाणेच पेन-पेपर पद्धतीने होणार आहेत. केवळ चाळणी परीक्षेसाठी ऑनलाइन परीक्षेचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भात आयोगाने पुरेशी तयारी केली आहे. समानीकरणाचे (नॉर्मलायझेशन) सूत्र भारतीय सांख्यिकी संस्था आणि आयआयटी, मुंबई यांच्यामार्फत करून घेतले आहे. लवकरच हे सूत्र आयोगातर्फे जाहीर करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
परीक्षा केंद्रांचे लेखापरीक्षण
त्याचप्रमाणे, या परीक्षांचे कुठेही बाह्य कंत्राटीकरण झालेले नाही आणि होणारही नाही. खासगी संस्थांचा केवळतंत्रज्ञान भागीदार म्हणून मर्यादित सहभाग राहील. केंद्र सरकारची सी-डॅक कंपनी या संपूर्ण यंत्रणेचे सूक्ष्म नियम तयार करून लेखापरीक्षण करेल. त्याचप्रमाणे, संपूर्ण परीक्षा कालावधीत तज्ज्ञ कंपनीची परीक्षा निरीक्षण कक्ष म्हणून नेमणूक करण्यात येईल.
प्रत्येक परीक्षा केंद्रावरकृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) कॅमेऱ्यांद्वारे नजर ठेवून आज्ञा व नियंत्रण केंद्र कार्यरत असेल. त्याचप्रमाणे, निकषानुसार प्रत्येक केंद्र परीक्षा केंद्र असल्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र घेण्यात येईल. प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत केंद्रप्रमुखाची नियुक्ती करण्यात येईल. तसेच, प्रत्येक वर्गखोलीतील पर्यवेक्षक म्हणून शासकीय कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक इत्यादींची नेमणूक करण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांनी साशंक राहू नये
आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा या निश्चितपणे पारदर्शक, जलद व न्याय्य पद्धतीने होतील, याबद्दल विद्यार्थ्यांनी साशंक राहू नये. विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येकप्रश्नाचे उत्तर देण्यास आयोग कटिबद्ध असून, या संदर्भात आयोगामार्फत ‘वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न’ प्रकाशित करण्यात आलेले आहेत. या संदर्भात विद्यार्थ्यांना शंका असल्यास, त्यांचे निराकरण करण्यात येईल, असे हरपाळकर यांनी स्पष्ट केले.
