पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या चौकशी आयोगाला पुरावे देण्यासाठी शपथपत्र सादर करण्याच्या सक्तीमुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात भीती निर्माण होत आहे. त्यामुळे विद्यार्थी हित लक्षात घेऊन शपथपत्राची सक्ती रद्द करावी, विद्यार्थ्यांची संख्या पुण्यात जास्त असल्याने न्यायिक चौकशी आयोगाची सुनावणी पुण्यात घेण्याची मागणी आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे.
स्पर्धा परीक्षार्थ्यांच्या पुण्यातील आंदोलनानंतर राज्य शासनाने माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग नियुक्त केला. एमपीएससीच्या २०२३ ते २०२६ दरम्यान आयोजित नऊ परीक्षांची चौकशी या आयोगामार्फत केली जाणार आहे. सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे या आयोगाचे सचिव आहेत. पेपरफुटी प्रकरणाशी संबंधित सर्व परीक्षार्थी, विद्यार्थी, नोंदणीकृत संस्था आणि नागरिकांना येत्या १६ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत आपली निवेदने प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे जाहीर आवाहन मुंढे यांनी केले आहे. या पार्श्वभूमीवर पवार यांनी मुंढे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागण्या केल्या आहेत.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत २२ मार्च २०२६ रोजी घेण्यात आलेल्या अन्न व औषध निरीक्षक पदासाठीच्या परीक्षेत गैरव्यवहार झाल्याच्या विविध तक्रारी, तसेच काही डिजिटल पुरावे समोर आल्यानंतर राज्यभरातील विद्यार्थ्यांच्या आग्रही मागणीमुळे याचा तपास करण्यात आला. २६ ऑगस्ट २०२६ रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संबंधित पेपर फुटला असल्याचे मान्य केले. त्यानंतर राज्यभरातील विद्यार्थ्यांकडून अनेक परीक्षांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे सांगत काही पुरावेही देण्यात आले आहेत. न्यायिक आयोगामार्फत चौकशी करत असताना विद्यार्थ्यांना पुराव्यांसोबतच शपथपत्र देण्यास सांगण्यात आले आहे. संबंधित शपथपत्राचे स्वरूप स्पष्ट नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या मनात नाहक भीती निर्माण होत आहे. विद्यार्थी चौकशीला सहकार्य करण्याच्या हेतूने त्यांच्याकडील पुरावे देऊ इच्छित आहेत. मात्र शपथपत्राच्या सक्तीमुळे अनेक विद्यार्थी पुढे येण्यास टाळाटाळ करत आहेत. व्यापक विद्यार्थी हित लक्षात घेता शपथपत्राची सक्ती रद्द करून पुरावे असलेल्या विद्यार्थ्यांना वेगळी सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास विद्यार्थी कोणत्याही भीतीशिवाय पुरावे देऊ शकतील. तसेच पुण्यात विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असल्याने शक्य असल्यास पुणे शहरात न्यायिक चौकशी आयोगाची सुनावणी घेणे गरजेचे आहे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
