पुणे : महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार १ नोव्हेंबरपासून देयक रोखीने भरण्यास पाच हजार रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, वीज देयकांची हजारो कोटी रुपयांची थकबाकी लक्षात घेता ती जमा होण्यामध्ये प्रामुख्याने ही मर्यादाच अडथळा ठरणार असल्याने त्याचा फटका महावितरणलाच बसण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाबाबत महावितरणमध्ये बहुतांश अधिकाऱ्यांत नाराजीचा सूर आहे.

आयोगाच्या आदेशानुसार महावितरणकडून वीज देयकांचा भरणा रोखीने स्वीकारण्यात येणाऱ्या रकमेवर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.  ग्राहकांना वीज देयकाचा रोखीने भरणा करण्यासाठी यापुढे पाच हजार रुपयांची मर्यादा राहणार आहे. पाच हजारांपेक्षा अधिकची रक्कम वीज देयकापोटी भरायची असल्यास ग्राहकांना आता ऑनलाइन पर्यायांचा आधार घ्यावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणे धनादेशाद्वारेही रक्कम भरण्याचा पर्याय महावितरणकडून देण्यात आला आहे.

महावितरणचे ७५ लाख ग्राहक सध्या ऑनलाइन पर्यायांद्वारे वीज देयकांचा भरणा करीत आहेत. दरमहा सुमारे १४०० कोटी रुपयांची देयके ऑनलाइन पद्धतीने भरली जातात. रोखीवरील निर्बंधाने ऑनलाइन भरणा करणाऱ्यांची संख्या वाढविण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला असला, तरी याबाबत महावितरणमध्येच नाराजीचा सूर आहे. ग्रामीण भागात बहुतांश ग्राहक रोखीने वीज देयक किंवा थकबाकी भरतात. याच भागांमध्ये वीज देयकांची मोठी थकबाकी आहे. थकबाकीमुळे महावितरणची आर्थिक स्थिती डळमळीत झाली आहे. थकबाकी वसूल करण्यासाठी विविध प्रकारे प्रयत्न केले जात आहेत. अशातच रोखीने देयक, थकबाकी भरण्यास मर्यादा आल्याने थकबाकी जमा होण्याचे प्रमाण कमी होईल, अशी शक्यता महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडूनच खासगीत बोलून दाखविली जात आहे. त्यामुळे या धोरणात बदल व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

धनादेश बँकेतून परतल्यास ८८५ रुपयांचा दंड

रोखीने वीज देयकाची रक्कम भरण्यास पाच हजारांची मर्यादा देण्यात आल्यामुळे आता पाच हजारांपुढील रक्कम केवळ ऑवलाइन पर्याय किंवा धनादेशाद्वारे स्वीकारली जाणार आहे. मात्र, धनादेशाबाबतचे नियमही अत्यंत कठोर आहेत. वीज देयकाच्या मुदतीनंतर धनादेश वटल्यास विलंब शुल्काची आकारणी केली जात आहे. तसेच कोणत्याही कारणाने धनादेश बँकेतून परत आल्यास (अनादरीत) प्रत्येक वीज देयकासाठी ७५० रुपये बँकेचे शुल्क आणि त्यावर १८ टक्के वस्तू, सेवा कर, असे मिळून ८८५ रुपये ग्राहकांना भरावे लागणार असल्याचे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.