पुणे : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (राज्य मंडळ) जून-जुलैमध्ये होणाऱ्या दहावी-बारावीच्या पुरवणी परीक्षेच्या शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या शुल्कवाढीवर आक्षेप घेण्यात आला आहे.
राज्य मंडळाचे सचिव डॉ. दीपक माळी यांनी परीक्षा शुल्कवाढीबाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. शासन आदेश आणि कार्यकारी परिषदेच्या सभेतील निर्णयास अनुसरून जून-जुलैमध्ये होणाऱ्या दहावी, बारावीच्या पुरवणी परीक्षेपासून परीक्षा शुल्क सुधारित करण्यात आले आहे.
त्यानुसार दहावीचे नियमित विद्यार्थी, तंत्रविषय विद्यार्थी, खासगी विद्यार्थी यांच्यासाठी निश्चित केलेल्या शुल्कात परीक्षा शुल्क ५७० रुपये, प्रशासकीय शुल्क २० रुपये, गुणपत्रिका शुल्क २० रुपये, प्रमाणपत्र शुल्क २० रुपये, प्रात्यक्षिक परीक्षा शुल्क (शास्त्र विषय) १० रुपये, प्रात्यक्षिक परीक्षा शुल्क (तंत्र प्रतिविषय) १०० रुपये, खासगी विद्यार्थी नोंदणी शुल्क १११० रुपये, खासगी विद्यार्थी प्रक्रिया शुल्क १०० रुपये, पुन:परीक्षार्थी आणि तुरळक विषय विद्यार्थ्यांसाठी शुल्कात परीक्षा शुल्क ५७० रुपये, प्रशासकीय शुल्क २० रुपये, गुणपत्रिका शुल्क २० रुपये, प्रात्यक्षिक परीक्षा शुल्क (शास्त्र विषय) १० रुपये, प्रात्यक्षिक परीक्षा शुल्क (तंत्र प्रतिविषय) १०० रुपये, तर श्रेणीसुधार परीक्षेसाठी नियमित किंवा खासगी विद्यार्थी ११३० रुपये, प्रशासकीय शुल्क २० रुपये, गुणपत्रिका शुल्क २० रुपये, प्रात्यक्षिक परीक्षा शुल्क (शास्त्र विषय) १० रुपये, प्रात्यक्षिक परीक्षा शुल्क (तंत्र प्रतिविषय) १०० रुपये निश्चित करण्यात आले आहे.
बारावीचे नियमित, खासगी विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा शुल्क ५९० रुपये, प्रशासकीय शुल्क २० रुपये, गुणपत्रिका शुल्क २० रुपये, प्रमाणपत्र शुल्क २० रुपये, प्रात्यक्षिक परीक्षा (प्रतिविषय) १५ रुपये, एमसीव्हीसी प्रात्यक्षिक परीक्षा (प्रतिविषय) ३० रुपये, माहिती-तंत्रज्ञान विषय शुल्क २०० रुपये, खासगी विद्यार्थी नोंदणी शुल्क १११० रुपये, खासगी विद्यार्थी प्रक्रिया शुल्क १०० रुपये, पुन:परीक्षार्थी आणि तुरळक विषयांसाठी परीक्षा शुल्क ५९० रुपये, प्रशासकीय शुल्क २० रुपये, गुणपत्रिका शुल्क २० रुपये, प्रात्यक्षिक परीक्षा (प्रतिविषय) १५ रुपये, एमसीव्हीसी प्रात्यक्षिक परीक्षा (प्रतिविषय) ३० रुपये, माहिती-तंत्रज्ञान विषय शुल्क (प्रतिविषय) २०० रुपये, श्रेणीसुधार परीक्षेसाठी नियमित विद्यार्थी, पुन:परीक्षार्थी विद्यार्थी परीक्षा शुल्क ११८० रुपये, प्रशासकीय शुल्क २० रुपये, गुणपत्रिका शुल्क २० रुपये, एमसीव्हीसी प्रात्यक्षिक परीक्षा (प्रतिविषय) ३० रुपये, माहिती तंत्रज्ञान विषय शुल्क (प्रतिविषय) २९९ रुपये असे शुल्क निश्चित करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
एकत्रित प्रमाणपत्रासाठी स्वतंत्र शुल्क आकारणी
राज्य मंडळाने २०२२मध्ये शुल्कवाढीचा निर्णय घेतला होता. त्यास शासनाने मंजुरी दिली होती. त्यानुसार तीन वर्षांत एकूण ३० टक्के शुल्क वाढवण्यात आले आहे. मग आता पुन्हा शुल्कवाढ कशासाठी, तसेच राज्य मंडळाने आता प्रमाणपत्र आणि गुणपत्रक एकत्रित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तरीही त्यासाठी स्वतंत्र शुल्क आकारणी करण्याचे कारण काय, असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
गेली काही वर्षे सातत्याने शुल्कवाढ होत आहे. तसेच ज्या गोष्टींसाठी राज्य मंडळाने खर्च दाखवला आहे, बाजारपेठेत तितका त्याचा खर्च नाही. बरीच प्रक्रिया ऑनलाइन झाल्यामुळे राज्य मंडळाचा खर्च तुलनेने कमी झाला आहे. खासगी विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात अभ्यास साहित्याचा समावेश होता. आता ते दिले जात नाही. खर्च कमी असताना शुल्कवाढ का? गरीब विद्यार्थ्यांना ५००-१००० रुपये रक्कम मोठी आहे. त्यामुळे राज्य मंडळाने शुल्कवाढ मागे घ्यावी. – जागृती धर्माधिकारी, उपाध्यक्ष, शिक्षण संस्था महामंडळ
राज्य मंडळाच्या माध्यमातून अनेक गोरगरीब विद्यार्थी परीक्षा देतात. किमान दरात शिक्षण देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. शिक्षण विभाग हा महसुली विभाग नाही. राज्यातील काही भागांत दुष्काळी स्थिती असताना शुल्कवाढ करणे सयुक्तिक नाही. मंडळाने तत्काळ शुल्कवाढ मागे घ्यावी अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल. – कल्पेश यादव, सहसचिव, युवा सेना
