धर्मादाय कार्यालयात ऑफलाइन प्रस्ताव सादर करण्यास उच्च न्यायालयाची मंजुरी

राज्यातील धर्मादाय कार्यालयांमध्ये संस्था आणि ट्रस्ट नोंदणी प्रस्ताव केवळ ऑनलाइन पद्धतीने दाखल करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला होता. धर्मादाय कार्यालयाच्या मुंबई कार्यालयातील ‘सर्व्हर’ वारंवार बंद पडत असल्याने संस्थानोंदणीची कामे करणाऱ्या वकिलांना अडचणीला सामोरे जावे लागत होते. ही कामे बहुतांश उदयोन्मुख (ज्युनिअर) वकील करत असल्याने त्यांना त्रास सहन करावा लागत होता.

पुण्यातील धर्मादाय कार्यालयात ॲड. श्रद्धा सुनील मोरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ॲड. राहुल कदम यांच्यामार्फत याबाबत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत संकेतस्थळ नेहमीच बंद असल्याने वकील आणि पक्षकारांचे नुकसान होत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने धर्मादाय आयुक्तांकडून याबाबत अहवाल मागवला. या अहवालामध्ये संकेतस्थळातील त्रुटी आणि ‘सर्व्हर’ खूप जुना असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. सरकारी वकिलांनी संकेतस्थळ वारंवार बंद पडत असल्याबाबत दुजोरा दिला. त्यानंतर संबंधित संकेतस्थळ तयार करणाऱ्या खासगी कंपनीच्या तंत्रज्ञांना खंडपीठासमोर हजर राहून त्यांना बाजू मांडायचे निर्देश देण्यात आले.

संकेतस्थळ बंद असल्याने ऑफलाइन नोंदणी प्रस्ताव दाखल करायला परवानगी दिली. तसेच राज्यातील सर्व धर्मादाय कार्यालयांमध्ये ऑफलाइन प्रस्ताव स्वीकारावेत, असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. धर्मादाय आयुक्तांनी ऑफलाइन प्रस्ताव स्वीकारून योग्य कार्यवाही करण्याचे आदेश द्यावेत, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.

यापूर्वी ऑफलाइन प्रस्ताव स्वीकारण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये दिला होता. संकेतस्थळ तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम नसताना वकिलांना ऑनलाइन प्रस्ताव दाखल करणे शासनाने बंधनकारक केले होते, असे पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, पुणे या संंघटनेचे माजी अध्यक्ष ॲड. शिवराज कदम-जहागीरदार यांनी सांगितले. ॲड. मोरे यांच्या पाठपुराव्यामुळे धर्मादाय कार्यालयात काम करणाऱ्या राज्यभरातील वकिलांना दिलासा मिळाला आहे, असे त्यांनी नमूद केले.