पुणे : राज्यातील सर्वात महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांपैकी एक असलेला मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावरील ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प आज सार्वजनिक वापरासाठी खुला करण्यात आला. या प्रकल्पामुळे मुंबई ते पुण्यादरम्यान प्रवासाचा अर्धा तास वेळ वाचणार आहे. हा प्रकल्प राज्याच्या औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाला नवे बळ देणार असल्याचे मत उद्योगक्षेत्रातून व्यक्त करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने साकारलेला हा प्रकल्प मुंबई आणि पुणे या दोन प्रमुख आर्थिक केंद्रांमधील वाहतूक अधिक वेगवान आणि सुरक्षित करणार आहे. सुमारे १३.३ किलोमीटर लांबीच्या या बाह्यवळण मार्गामुळे घाट विभागातील अवघड वळणे टाळली जाणार असून, प्रवासाचा कालावधी जवळपास ३० मिनिटांनी कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
या सुधारित दळणवळण व्यवस्थेमुळे उद्योग क्षेत्राला मोठा फायदा होणार आहे. जलद वाहतूक, कमी मालवाहतूक खर्च आणि मालाच्या जलद हालचालीमुळे पुरवठा साखळी अधिक कार्यक्षम होईल. तसेच कामगारांची ये-जा सुलभ होऊन उद्योगांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होणार आहे.
वाहतूक खर्च कमी होणार
याबाबत कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीजचे (सीआयआय) महाराष्ट्रचे अध्यक्ष दीपक गर्ग म्हणाले की, मुंबई–पुणे मिसिंग लिंक प्रकल्प हा महाराष्ट्राच्या औद्योगिक परिसंस्थेसाठी महत्त्वाचा टप्पा आहे. सुधारित दळणवळणामुळे मालवाहतूक खर्च कमी होईल, कार्यक्षमता वाढेल आणि गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास अधिक बळकट होईल. राज्यात सातत्याने पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणे आवश्यक असून, यामुळे उद्योगांना स्पर्धात्मक वातावरण मिळेल आणि दीर्घकालीन आर्थिक वाढ साध्य होईल.
स्थावर मालमत्ता, गोदाम क्षेत्राला गती
नाईट फ्रँक इंडियाचे आंतरराष्ट्रीय भागीदार व वरिष्ठ कार्यकारी संचालक गुलाम झिया म्हणाले की, मिसिंग लिंकचे उद्घाटन हे देशातील सर्वाधिक रहदारीच्या वाहतूक मार्गाला अधिक वेगवान करणारे आहे. मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावरील मिसिंग लिंकमुळे प्रवासाचा वेळ कमी झाला असून धोकादायक घाट परिसरातून वाहतूक वळविण्यात आली आहे. त्यामुळे वाहतूक सुरक्षितता व कार्यक्षमता दोन्ही सुधारली आहे. स्थावर मालमत्तेच्या दृष्टिकोनातून अशा प्रकारची पायाभूत सुविधा महत्त्वाची ठरते. मुंबई आणि पुणे यांच्यातील अंतर आणखी कमी झाले असून, या मार्गावर निवासी व व्यावसायिक विकासासाठी नवीन संधी निर्माण होतील. यामुळे गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध क्षेत्राचा विस्तार होईल, खरेदीदारांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि नवीन वाढीची केंद्रे उदयास येण्यास मदत होईल. गोदाम व्यवस्था आणि पुरवठा साखळी क्षेत्रालाही याचा मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. यामुळे उच्च दर्जाच्या गोदामांची मागणी वाढेल आणि मोठ्या साठवण केंद्रांच्या विकासाला चालना मिळेल. यातून ई-कॉमर्स, उत्पादन आणि तृतीय-पक्ष पुरवठा साखळी सेवा यांसारख्या क्षेत्रांना बळ मिळेल.
