पुणे : शासकीय जमिनींची अनधिकृत खरेदी-विक्री दस्त नोंदविणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सेवेतून कायमस्वरूपी बडतर्फ करावे आणि त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी शिफारस मुंढवा शासकीय जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी नियुक्त केलेल्या विकास खारगे समितीने केली आहे. तसेच, दुय्यम निबंधक, सह दुय्यम निबंधक स्तरावरील जमिनींचे दस्त नोंदविताना ‘स्कीप’ पर्याय वापरण्याची आवश्यकता असल्यास नोंदणी महानिरीक्षक किंवा मुद्रांक नियंत्रकांची परवानगी घेणे बंधनकारक करावे, असेही या समितीने स्पष्ट केले आहे.
मुंढवा येथील महार वतनाची चाळीस एकर जागेची विक्री करण्यात आल्याचा प्रकार काही महिन्यांपूर्वी उघडकीस आला होता. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव संचालक असलेल्या ‘अमेडिया’ कंपनीचा हा व्यवहार वादग्रस्त ठरला होता. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती.
या समितीने त्यांचा अहवाल बुधवारी विधिमंडळात सादर केला आहे. या अहवालामध्ये या समितीने काही महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत.सन १९५० पासूचे सर्व मूळ सातबारा उतारे, मालमत्तापत्रकांची तपासणी करण्यात यावी. त्यावर सरकार किंवा शासन अशी नोंद असेल तर त्या सर्व अभिलेखांची तपासणी करण्यात यावी.
या अभिलेखांमध्ये काही बदल झाल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याची दुरुस्ती करून मालकीहक्कात सरकारचे नाव लावण्यात यावे. तसेच, वाटप केलेल्या शासकीय जमिनींचे अभिलेखांची पडताळणी करून संबंधित विभागाचे नाव लावण्यात यावे. शासकीय जमिनींच्या बाबतींमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करू जमिनचे एकूण क्षेत्र, वाटप करण्यात आलेले क्षेत्र, अतिक्रमणांची सद्य:स्थिती ची माहिती घ्यावी आणि ती डॅशबोर्डवर उपलब्ध करून द्यावी, असे या समितीने म्हटले आहे.
