फुगवटय़ामुळे योजना कागदावरच राहण्याची शक्यता पुणे : आगामी आर्थिक वर्षांसाठीचा जमा-खर्चाचा ताळेबंद मांडताना उत्पन्नाच्या बाजूकडे दुर्लक्ष करत तब्बल ८ हजार ५९२ कोटींचे अंदाजपत्रक महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सोमवारी मांडले. नव्या योजनांचा अभाव, जुन्या योजना पूर्ण करण्यासाठी तरतुदी करताना मिळकतकर, बांधकाम परवानगी शुल्काबरोबरच वस्तू आणि सेवा कर विधेयकातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरच महापालिकेची भिस्त आहे. उत्पन्नाचे नवे पर्याय शोधण्याऐवजी पारंपरिक स्रोतांवरच महापालिका अवलंबून राहिल्याची वस्तुस्थिती अंदाजपत्रकातून पुढे आली आहे. उत्पन्नवाढीसाठी महापालिकेने कर्जाचा आधार घेतला असून अनुदानाची रक्कमही गृहीत धरली आहे. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी ८ हजार ५९२ कोटींचे अंदाजपत्रक स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांना सोमवारी सादर केले. सार्वजनिक खासगी लोकसहभागातून विकास आराखडय़ातील रस्त्यांना चालना, उड्डाणपुलांची उभारणी, समान पाणीपुरवठा, मुळा-मुठा नदी सुधार योजना, मुळा-मुठा नदीकाठ संवर्धन, पुनरूज्जीवन आणि सुशोभीकरण योजना पूर्ण करण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. जुने प्रकल्प, योजना पूर्ण करण्यासाठी दोन हजार कोटींचा खर्च करण्यात येणार असून अंदाजपत्रकातील ४ हजार ८८१.५४ कोटींपैकी ३ हजार ७१० कोटी रुपये भांडवली आणि विकासकामांसाठी कामांसाठी खर्च होणार आहेत. यंदा उत्पन्नात चौदा टक्क्यांनी वाढ होईल, असा दावा महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी केला आहे. मिळकतकरातून २ हजार १६० कोटी, स्थानिक संस्था करातून ३३० कोटी, शासकीय अनुदानातून ५१२ कोटी, बांधकाम परवानगी शुल्कातून १ हजार १५७ कोटी, कर्ज, कर्जरोख्यातून ५०० कोटी, प्रधानमंत्री आवास योजनेतून २०० कोटी, अन्य जमेतून ८३३ कोटी रुपये वर्षभरात मिळतील, असे अंदाजपत्रकात गृहीत धरण्यात आले आहे. मिळकतकर थकबाकी वसुलीलाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. महापालिकेला मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ापर्यंत मिळकतकरातून १ हजार ६०६ कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे. मात्र मिळकतकराची वसुली करण्यासाठी दोन टप्प्यात राबविण्यात आलेल्या अभय योजनेमुळे उत्पन्नात वाढ झाल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यानंतरही मिळकतकरातून आगामी आर्थिक वर्षांत २ हजार १६० कोटींचे उत्पन्न मिळेल, असे गृहीत धरण्यात आले आहे. महापालिका हद्दीतील गावांचा समावेश आणि थकबाकी वसुलीमुळे उत्पन्नाचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल, असा दावा करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी आयुक्तांनी ७ हजार ६५० कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. त्यापैकी मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ापर्यंत महापालिकेला साडेसहा हजारांचे उत्पन्न प्राप्त झालेआहे. गेल्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकामध्ये यंदा ९४२ कोटींनी वाढ करण्यात आली आहे. तर स्थायी समितीने गेल्या वर्षी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकाचा विचार करता ही वाढ २२२ कोटी एवढी आहे. अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह महापालिका सभागृहाची मुदत १४ मार्च रोजी संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे महापालिकेवर प्रशासक नियुक्त करण्यात येणार आहे. अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर करण्यात आले असले तरी मुदत संपणार असल्याने स्थायी समितीला कमी कालावधी मिळणार आहे. स्थायी समितीने जरी अंदाजपत्रक करून त्याला मुख्य सभेची मंजुरी घेतली तरी महापालिकेवर प्रशासक असल्याने अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. अंदाजपत्रक वास्तवदर्शी असून प्रत्यक्षात जमा होणारी रक्कम आणि खर्च यांच्यातील तफावत दूर करण्यात आली आहे. मिळकतकरातून उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न करण्यात येतील. -विक्रम कुमार, आयुक्त, पुणे महापालिका
