लोकसत्ता प्रतिनिधी पुणे: सन २०१६ ची पूररेषा ग्राह्य धरण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाने महापालिकेला दिले असातानाही महापालिकेने २०११ ची पूररेषा गृहीत धरून नदीपात्रात बांधकाम परवानगी दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. निळ्या पूररेषेच्या निषिद्ध क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर भराव टाकून बांधकाम झाले असून या बांधकामुळे पूरपातळीत वाढ होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. तसेच आसपासच्या गृहप्रकल्पांनाही त्याचा फटका बसणार आहे. नदीपात्रातील या बांधकामासंदर्भातील तक्रार पर्यावरणप्रेमी सारंग यादवाडकर, सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर, प्रियदर्शिनी कर्वे, सुहास पटवर्धन, गुरूदास नूलकर, पुष्कर कुलकर्णी, हेमा महदभूषी, डाॅ. सुषमा दाते यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे. त्याबाबतची माहिती या सर्वांनी पत्रकार परिषदेत दिली. हेही वाचा. पुणे: कंपनीतील कामगारांनी ‘अशी’ मागितली मालकाकडेच खंडणी जलसंपदा विभागाने पुणे महापालिकेला मुळा-मुठा नद्यांची निळी आणि लाल पूररेषांचे नकाशे ५ मार्च २०११ मध्ये दिले. त्यानंतर २८ मार्च २०११ मध्ये त्याचा समावेश प्रारूप विकास आराखड्यात केला मात्र पूररेषा समाविष्ट केल्या नाहीत. त्यानंतर २ मार्च २०१५ मध्ये जलसंपदा विभागाने एका परिपत्रकाद्वारे पूरक्षेत्र आणि पूररेषांच्या आराखड्यांना मान्यता देण्याच्या अधिकारांचे प्रत्यायोजन केले. त्यानुसार मुख्य अभियंता स्तरापेक्षा खालील दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना हे अधिकार नाहीत, असे स्पष्ट केले. मुख्य अभियंत्यालाच नकाशे मंजूर करण्याचा अधिकार देण्यात आला. त्यानंतर १८ मार्च २०२० मध्ये जलसंपदा विभागाने महापालिका आयुक्तांना पत्र दिले. त्यामध्ये पूररेषांचे नकाशे २०११ आणि २०१६ ला देण्यात आले आहेत. मात्र २०११ चे नकाशे ग्राह्य धरण्यात यावे, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र त्यानंतरही २०१६ च्या नकाशानुसार महापालिकेने नदीपात्रात बांधकाम परवानगी दिल्याचा आरोप यादवाडकर आणि वेलणकर यांनी केला. हेही वाचा. पिंपरी-चिंचवडमधील वाहनांवर ‘असा’ राहणार ‘वॉच’ या इमारतीमुळे नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाला अडथळा निर्माण होऊन पूर पातळीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. बांधकाम परवानगी दिलेली इमारत निळ्या पूररेषेमध्ये म्हणजे निषिद्ध क्षेत्रात आहे. त्यामुळे नदीला पूर आल्यानंतर रहिवाशांच्या जीवाला धोका आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने बांधकाम परवानगी रद्द केली तर सदनिका घेतलेल्यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे, असे यादवाडकर यांनी सांगितले. त्यामुळे ४ नोव्हेंबर २०१६ नंतरच्या नदीकाठच्या सर्व बांधकाम परवानग्यांचे पूर्वालोकन झाले पाहिजे आणि निळ्या पूररेषेदील बांधकामांच्या परवानग्या रद्द करून चुकीच्या परवानग्या देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
