पुणे : बहुचर्चित नदीकाठ संवर्धन, पुनरुज्जीवन आणि सुशोभीकरण योजनेसंदर्भात स्वयंसेवी संस्था आणि पर्यावरण अभ्यासकांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांबाबत महापालिका अधिकाऱ्यांनी चर्चासत्रात पुन्हा मौन बाळगले. योजनेसाठी नियुक्त केलेल्या सल्लागाराच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून सादरीकरण करणाऱ्या महापालिका अधिकाऱ्यांनी जाहीर चर्चासत्रात नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या कोणत्याही प्रश्नाचे आणि ठोस आकडेवारी मांडून योजनेचे वास्तव दर्शविणाऱ्या सादरीकरणाबाबत थेट उत्तर दिले नाही. साबरमती नदीच्या धर्तीवर महापालिकेने नदीकाठ संवर्धन, पुनरुज्जीवन आणि सुशोभीकरण योजना हाती घेतली आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली असून सर्वेक्षणाची कामे सुरू झाली आहेत. मात्र योजनेबाबत पर्यावरण अभ्यासकांनी आक्षेप नोंदविले आहेत. पाच हजार कोटींच्या या योजनेबाबत आक्षेप असल्याने राज्यसभा खासदार अ‍ॅड. वंदना चव्हाण यांनी योजनेसंदर्भात सोमवारी चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. खासदार अ‍ॅड. वंदना चव्हाण, काँग्रेस प्रवक्ता गोपाळ तिवारी, उज्ज्वल केसकर, शिवा मंत्री, विवेक वेलणकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष प्रशांत जगताप, आमदार सुनील टिंगरे, जीवित नदीच्या शैलजा देशपांडे यांच्यासह योजनेचे प्रमुख युवराज देशमुख, पर्यावरण अधिकारी मंगेश दिघे उपस्थित होते. महापालिकेच्या वतीने योजनेचे सल्लागार कंपनीकडून गणेश अहिरे यांनी अहमदाबाद येथून सविस्तर प्रकल्प अहवालाचे (डीपीआर) सादरीकरण केले. त्यानंतर पर्यावरण अभ्यासक सारंग यादवाडकर यांनी स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिकांच्या वतीने योजनेचे वास्तव सादरीकरणातून मांडले. महापालिकेच्याच डीपीआरचा आधार घेत यादवाडकर यांनी योजनेच्या नावाखाली कशी दिशाभूल केली जात आहे, हे आकडेवारी देत स्पष्ट केले. योजनेमुळे नदीची पूरपातळी कमी होईल. नदीपात्रात बांधकामे केली जाणार नाहीत, नदीचा काटछेद कमी होणार नाही हे दावे चुकीचे आहेत. योजनेमुळे नदीची पूरपातळी पाच फुटांनी वाढणार आहे. नदीपात्रात मोठी बांधकामे होणार असून अस्तित्वातील नदीवरील पूल पाडले जाणार आहेत. नदीपात्रात सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्यावरही अपुरी प्रक्रिया होणार आहे. शहरातील पावसाचे वार्षिक प्रमाण ३२ टक्क्यांनी वाढणार असताना आणि ढगफुटीचा धोका असण्याचा अहवाल असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. नदीच्या उगमापासून नदीला ओढे-नाल्यातून मिळणाऱ्या पाण्याचा प्रवाह मूळ नदीच्या पाण्यात गृहीत धरण्यात आलेला नाही. नदीपात्र किमान दीडशे मीटर रुंद असताना ते नव्वद मीटर करण्याचा घाट योजनेत घालण्यात आल्याचे यादवाडकर यांनी आकडेवारीनुसार दाखवून दिले. नदीपात्रात काही शेकडो कोटींची जमिनी विकसित केली जाणार असून नदीपात्रात अतिरिक्त जागा निर्माण करून नदीवर ताण टाकला जात आहे, ही बाबही त्यांनी निदर्शनास आणून दिली.
