पुणे : देशभरातील विद्यापीठे, महाविद्यालयांच्या मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृतीची (नॅक) प्रक्रिया शंकास्पद आहे. या प्रक्रियेत वेगवेगळय़ा पातळय़ांवर अनेक गैरप्रकार होत आहेत. संशयास्पद सल्लागारांकडून मोठे शुल्क आकारून उच्च शिक्षण संस्थांना उच्च श्रेणी मिळवून दिल्या जात असल्याचा अहवाल तज्ज्ञ समितीकडून विद्यापीठ अनुदान आयोगाला (यूजीसी) सादर करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी नॅकच्या कार्यकारी परिषदेच्या अध्यक्षपदाचा रविवारी राजीनामा दिला. त्यांनी राजीनामा देण्यापूर्वी यूजीसीकडून अतिरिक्त अध्यक्ष नियुक्त करण्याचा प्रकार समोर आला होता. त्यामुळे केंद्रीय संस्थांतील अनागोंदी उघडकीस आली. मात्र, त्यापूर्वी नॅक प्रक्रियेत होणाऱ्या गैरप्रकारांबाबतचा अहवाल सादर करून सखोल चौकशी करण्याच्या मागणीकडे यूजीसीने दुर्लक्ष केल्याचे डॉ. पटवर्धन यांनी त्यांच्या पत्रात नमूद केले होते. डॉ. पटवर्धन यांच्या राजीनामा प्रकरणातून देशातील उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता जोखण्यासाठीचा महत्त्वाचा निकष मानल्या गेलेल्या नॅक मूल्यांकन प्रक्रियेबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विविध घटकांकडून नॅकच्या विश्वासार्हतेबाबत वारंवार प्रश्न उपस्थित करत तक्रारी करण्यात येत होत्या. त्यात नॅक प्रक्रियेसाठी उच्च शिक्षण संस्थांकडून सादर केल्या जाणाऱ्या डेटा व्हॅलिडेशन आणि व्हेरिफेशनमध्ये (डीव्हीही) गैरप्रकार आणि भ्रष्टाचार करण्यात येत असल्याचे, मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती निकषांत अपारदर्शकता असल्याचे, संशयास्पद सल्लागारांकडून मोठे शुल्क आकारून उच्च शिक्षण संस्थांना उच्च श्रेणी मिळवून दिल्या जात असल्याचे आरोप करण्यात येत होते. या पार्श्वभूमीवर प्रा. जे. पी. जुरेल यांच्या अध्यक्षतेखाली मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती प्रक्रियेची पुनर्तपासणी करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने सप्टेंबर २०२२ मध्ये अहवाल सादर केला. हा अहवाल यूजीसीला सादर करून तातडीने या प्रकरणात लक्ष घालण्याची मागणीही करण्यात आली होती. अहवालात काय? अहवालात तज्ज्ञ समितीकडून सध्याच्या प्रक्रियेतील इन्फर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी (आयसीटी), डेटा व्हॅलिडेशन अँड व्हेरिफिकेशन (डीव्हीवी) या संदर्भात काही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे मांडली. त्याशिवाय कामातील वादग्रस्त निर्णय, तज्ज्ञ समिती नियुक्ती, तज्ज्ञांची निवड, गैरहेतू, सायबर सुरक्षेबाबत पुरेशा सुविधा नसणे, आयसीटीमध्ये तडजोड केली जाण्याबाबतही या समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते.
