जगातील अनेक मोठय़ा देशांमध्ये आर्थिक मंदी आहे. भारताला त्याची झळ बसू नये यासाठी भारत सरकारच्या स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र देशात जूननंतर आर्थिक मंदी येण्याची शक्यता आहे, असे केंद्रीय सूक्ष्म, मध्यम आणि लघु उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी सोमवारी येथे सांगितले.जी-२० परिषदेचे उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या हस्ते सोमवारी झाले. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी ही शक्यता व्यक्त केली. सरकार बदलले की दृष्टिकोन बदलतो, निर्णय नाही. राज्यातून उद्योग बाहेर जात आहेत, हे वास्तव नाही. राजकारण आहे. उद्योग बाहेर जात असल्यासंदर्भात दिशाभूल केली जात आहे. प्रत्येक राज्याचे उद्योगांच्या बाबत स्वत:चे धोरण असते. त्यानुसार कार्यवाही केली जाते. जागा, जागेचे मूल्य, विविध प्रकारच्या करसवलती यावर कोणत्या राज्यात उद्योग जाणार, हे निश्चित होते. देशातील प्रमुख काही राज्यांना एकाचवेळी प्रस्ताव दिले जातात. जे राज्य जास्त सवलत देईल, त्या राज्यात गुंतवणूक केली जाते, वस्तुस्थिती आहे. देशाच्या इतर भागापेक्षा जागेचे दर महाराष्ट्रात जास्त आहेत. उद्योग राज्यातून जातात पण पुन्हा परत येतात, हा इतिहास आहे. मात्र राज्यात सर्वाधिक उद्योग आणले पाहिजेत, असे नारायण राणे यांनी सांगितले.राणे म्हणाले, की आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर मोठय़ा कंपन्यांकडून रोजगार कपात केली जात आहे. रोजगार निर्मिती आणि रोजगार कपात यावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. ‘राज्यात उद्योग येण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील’पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाची वेगाने प्रगती सुरू आहे. अमेरिका, चीन, जपान, जर्मनी यांच्या अर्थव्यवस्थेनंतर पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याच्या दृष्टीने भारताची वाटचाल सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे बोलतात ते करून दाखवितात. शहरांचा विकास कसा होईल, यावर आधारित ही परिषद आहे. राज्यातील पुणे, मुंबई, नागपूर ही शहरे जगात आकर्षण ठरत आहेत. शहरांचे स्वरूप कसे असावे याचे मार्गदर्शन या परिषदेच्या माध्यमातून मिळणार आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार निधी उपलब्ध करून देईल. राज्यात सर्वाधिक उद्योग यावेत, यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. केंद्रीय उद्योगमंत्री म्हणून राज्य सरकारबरोबरही माझ्या चर्चा झाली आहे. उद्योगांबाबत राज्य सरकारला पत्र दिले असून लवकरच प्रत्यक्ष बैठक घेतली जाईल, असे राणे यांनी सांगितले.
