नरेंद्र जाधव समिती अहवालावर निर्णय घेण्यापूर्वी विचारविनीमयाला वेळ द्या, भाषा सल्लागार समितीची मागणी

‘इयत्ता पहिलीपासून हिंदी किंवा अन्य भारतीय भाषा शिकवणे हे मराठी भाषेसाठी मारक असून विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त बोजा टाकणारे असल्यामुळे लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली  कार्यरत असलेल्या भाषा सल्लागार समितीने भाषा सल्लागार समितीने प्रथमपासून विरोध केला आहे. हा निर्णय पालकांच्या वाढत्या विरोधामुळे रद्द करण्यात आला. पण, त्याच वेळी डाॅ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासाठी निर्णय घेतला. त्यालाही समितीचा विरोध होता. याचे कारण महाराष्ट्राने १९७० पासून केंद्राचे त्रिभाषा धोरण स्वीकारले असून पाचवीपासून हिदी शिकवली जात आहे. मराठी विद्यार्थ्यांची हिंदी पारंगतता समाधानकरक असल्याने ती भाषा पहिलीपासून शिकविण्याची गरज नव्हती. पालकांचीही तशी मागणी नव्हती. त्यामुळे जाधव समिती रद्द करावी, अशी मागणी करणारा ठराव भाषा सल्लागार समितीच्या २३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता. याची सरकारला पूर्ण कल्पना आहे’, याकडे देशमुख यांनी लक्ष वेधले आहे.

‘डॉ. नरेंद्र जाधव समितीचा अहवाल सादर झाला असून राज्य सरकार त्यावर नजीकच्या कालखंडात निर्णय घेऊ शकते, म्हणून भाषा सल्लागार समितीने फेब्रुवारीच्या बैठकीत यावर विचार करून पाहिलीपासून तिसरी भाषा अनिवार्य करणे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासाला मारक आहे, अशी भूमिका पुन्हा एकदा विचारांती घेतली आहे. पहिलीपासून तिसरी भाषा का नको याची शास्त्रीय आणि शैक्षणिक कारणे प्रत्यक्ष भेटून सांगण्यासाठी समितीच्या शिष्टमंडळास मुख्यमंत्र्यांनी दिवस व वेळ लवकर द्यावी अशी पत्र पाठवून विनंती केली आहे’, असे देशमुख यांनी सांगितले. ही भेट डॉ नरेंद्र जाधव समितीच्या अहवालावर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी झाली पाहिजे असा आमचा आग्रह आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

काय आहे भाषा सल्लागार समिती?

राज्य सरकारने नियुक्त केलेली भाषा सल्लागार समिती ही मराठी भाषा विभागांतर्गत कार्यरत आहे. मराठी ही महाराष्ट्राची राज्यभाषा आहे. म्हणूनच मराठीच्या विकासासाठी राज्य सरकारला भाषा विषयक सल्ला देणे हे समितीचे मुख्य काम आहे.