पुणे : नसरापूर अत्याचार प्रकरणात विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्यासाठी ग्रामीण पोलिसांकडून पावले उचलण्यात आली आहेत. त्यादृष्टीने राज्याच्या विधी आणि न्याय विभागाकडे पोलीस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांनी प्रस्ताव पाठविला आहे.
भोर तालुक्यातील नसरापूर परिसरात शुक्रवारी (१ मे) साडेतीन वर्षांच्या बालिकेवर अत्याचार करुन तिचा खून करण्यात आला. ही घटना उघडकीस आल्यानंतर भोर, नसरापूर, तसेच पुणे शहरात संतप्त पडसाद उमटले. या प्रकरणी भीमराव कांबळे (वय ६५) याला ग्रामीण पोलिसांनी अटक केली. कांबळे याला विशेष न्यायाधीश एम. जी. चव्हाण यांनी ७ मेपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले.
नसरापूर अत्याचार प्रकरणाच्या तपासासाठी ग्रामीण पोलिसांनी विशेष पथक तयार केले आहे. या पथकात सहा अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. अत्याचार प्रकरणाचा तपास जलदगतीने करुन आरोपीविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्याच्या दृष्टीने पोलिसांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. हा खटला जलदगतीने चालवून आरोपीला कठोर शिक्षा होण्यासाठी पोलिसांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. त्यादृष्टीने पोलिसांनी पावले उचलली आहे.
पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांनी नसरापूर अत्याचार प्रकरणात विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्यात यावी, असा प्रस्ताव राज्याच्या विधी आणि न्याय विभागाकडे पाठविला आहे. या प्रस्तावात तीन ज्येष्ठ विधीज्ञांची नावे सुचविण्यात आली आहे. त्यापैकी एकाची नियुक्ती विशेष सरकारी वकील म्हणून करण्यात येणार आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यानंतर या खटल्याचे कामकाज लवकर सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. नसरापूर अत्याचार प्रकरणात सध्या सरकार पक्षाकडून सरकारी वकील अरुंधती ब्रह्मे बाजू मांडत आहेत.
