पुणे : नसरापूर (ता. भोर) येथील अल्पवयीन बालिकेवरील लैंगिक अत्याचार आणि खून प्रकरणातील खटल्याची विशेष न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी पार पडली. आरोपी भीमराव प्रभाकर कांबळे याच्याविरुद्ध २८ मे रोजी दोषारोप निश्चिती केली जाणार असून, या सुनावणीपूर्वीच आरोपीची ओळख परेड आणि वैद्यकीय तपासणीचे करावी तसेच पुढील सुनावणीवेळी आरोपीला कडेकोट सुरक्षेत न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या महत्त्वपूर्ण सुनावणीस विशेष सरकारी वकील ॲड. अजय मिसर, मूळ तक्रारदाराचे वकील, पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल आणि तपास अधिकारी न्यायालयात हजर होते. राजगड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडलेल्या या धक्कादायक गुन्ह्याचा पुणे ग्रामीण पोलिसांनी अत्यंत सूक्ष्मपणे तपास केला आहे. पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध तब्बल ११०० पानांचे दोषारोपपत्र जिल्हा न्यायालयात दाखल केले आहे.
आरोपी भीमराव कांबळे याच्यावर नवीन कायद्यानुसार म्हणजेच ‘भारतीय न्याय संहिता , २०२३’ च्या कलम १०३(१), ६४, ६५(२), ७४, १३७(२), १४०(१) आणि ‘पोक्सो’ (पाँक्सो Act, २०१२) कायद्याच्या कलम ४, ६, ८ व १२ अन्वये गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. आरोपीला दोषारोपपत्राची प्रत आधीच देण्यात आली असल्याची माहिती गुरुवारी न्यायालयास देण्यात आली.
सुनावणीदरम्यान, तपास अधिकाऱ्यांनी विशेष सरकारी वकिलांमार्फत आरोपीची ‘ओळख परेड’ घेणे तसेच आरोपी मानसिकदृष्ट्या सक्षम आहे की नाही हे तपासण्यासाठी त्याची वैद्यकीय तपासणी करण्याची परवानगी मिळण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केले होते. न्यायालयाने हे दोन्ही अर्ज मंजूर केले असून, २८ मे पूर्वी या प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मूळ तक्रारदाराच्या वकिलांनी या खटल्यात विशेष सरकारी वकिलांना सहाय्य करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. न्यायालयाने ही कायदेशीर विनंती मान्य करत तक्रारदाराच्या वकिलांना सहकार्याची परवानगी दिली आहे. आरोपीला कायद्यानुसार योग्य कायदेशीर संरक्षण मिळावे यासाठी न्यायालयाने ‘जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, पुणे’ यांना सत्र न्यायालयातील खटल्यांचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या विधी सहाय्य संरक्षण वकिलाची आरोपीच्या बाजूने नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत असल्याने गुरुवारी त्याला दूरभाष्य प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले होते. मात्र, आरोपी आणि त्याचे नवे वकील यांच्यात थेट संवाद व्हावा आणि दोषारोप निश्चितीच्या सुनावणीत मदत व्हावी, यासाठी सरकारी पक्ष व बचाव पक्ष या दोघांनीही आरोपीला प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर करण्याची विनंती केली.
न्यायालयाने ही मागणी ग्राह्य धरत आरोपीला कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेसह २८ मे रोजी न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर करण्याचे आदेश कारागृह प्रशासनाला दिले आहेत. या सुनावणीच्या दिवशी आरोपीवर अधिकृतपणे दोषारोप निश्चित केले जाणार असून, त्याबाबत दोन्ही बाजूंना न्यायालयात युक्तिवाद करावा लागणार आहे.
