मुळा-मुठेच्या पात्रात नदीसुधारणेच्या दृष्टीने कामे केली जात आहेत. मात्र, तिथे कोणताही बांध घालण्याचा किंवा जलवाहतुकीचा प्रकल्प राबविण्याचा विचार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र पुणे महापालिकेतर्फे दिल्ली येथील ‘नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनल’ पुढे सादर केल्यानंतर नदीसुधारणा योजनेला हरकत घेणारी याचिका बुधवारी लवादाने फेटाळली. त्यामुळे आता नदीसुधारणेची, मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रांची आणि नदीतील सांडपाणी वाहिनीची कामे मार्गी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.मुठा व मुळा-मुठा नद्यांच्या पात्रात सुरू असलेल्या ‘नदी सुधारणा प्रकल्पा’च्या नावाखाली तिथे जलवाहतूक प्रकल्पाच्या दृष्टीने सुधारणा केल्या जात आहेत व त्यामुळे नदीचे नुकसान होत असल्याची याचिका पुण्यातील पर्यावरणप्रेमी सारंग यादवाडकर आणि अन्य काही जणांनी सादर केली होती. या याचिकेद्वारे नदीपात्रातील खोदकाम, गाळ काढण्याचे काम तसेच नदीच्या पात्रात १.६० मीटर व्यासाची मैलापाणी वाहिनी टाकण्याचे काम आदी कामांना आक्षेप घेण्यात आले होते. या याचिकेवरील सुनावणी नवी दिल्ली येथे हरित लवादापुढे सुरू होती. न्या. स्वतंत्र कुमार यांनी या याचिकेवरील निकाल बुधवारी दिला आणि याचिका फेटाळली. त्यामुळे महापालिकतर्फे हाती घेण्यात आलेली कामे आता पुढे सुरू करता येतील, असे अ‍ॅड. मंजूषा इधाटे यांनी सांगितले. या लवादापुढे महापालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. अरविंद आव्हाड यांनी काम पाहिले.ही सुनावणी सुरू असतानाच महापालिकेतर्फे लवादाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. त्यामुळे लवादाने याचिका निकालात काढली. महापालिकेतर्फे सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे, की महापालिकेतर्फे जलवाहतुकीचा प्रकल्प हाती घेण्यात आलेला नाही. नदीपात्रात दोन्ही किनाऱ्यांवर १.६० मीटर व्यासाची सांडपाणी वाहिनी टाकण्यात येत आहे. त्याचबरोबर इतर काही उपाय करून व वृक्षारोपण करून काठ बळकट करण्यात येत आहेत. पाणी मुक्तपणे वाहावे यासाठी गाळ काढण्याचे काम सुरू आहे. हे सर्व नदीच्या पर्यावरणीय सुधारणेच्या दृष्टीने सुरू आहे. नदीमध्ये बांध घातले जाणार नाहीत. सांडपाणी जलशुद्धीकरण केंद्रांपर्यंत वाहून जावे यासाठी सांडपाणी वाहिनी टाकण्यासाठी काही सुरुंगस्फोट केले जात आहेत.या निकालामुळे वारजे ते मुंढवा दरम्यान जी वाहिनी टाकायची आहे तिचे काम लगेच सुरू होऊ शकेल. तसेच सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांचीही कामे मार्गी लागतील, असे सांगण्यात आले. याबाबत यादवाडकर यांचे वकील अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी सांगितले, की पालिकेतर्फे हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आल्यामुळे लवादाने ही याचिका निकालात काढली आहे.
