पिंपरी : ‘पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत प्रशासकीय राजवटीत झालेल्या मोठ्या प्रकल्पांची प्राधान्याने चौकशी करावी. विकास आराखड्यावर ५० हजारांहून अधिक हरकती आल्या आहेत. त्यामुळे हा आराखडा रद्द करावा,’ अशी मागणी विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर यांनी केली आहे.

भोईर म्हणाले, ‘रस्ते लहान करणारा हरित सेतू प्रकल्प रद्द करावा. प्रशासनाने अनधिकृत बांधकाम थांबवण्यासाठी, पाणी गळती आणि चोरी रोखण्यासाठी काय केले, याची माहिती द्यावी. विरोधी पक्षनेता असलो तरी विरोधाला विरोध करणार नाही, तर सत्ताधारी आणि विरोधक, नागरिक यांच्यामध्ये समन्वयक म्हणून काम करणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्ष राज्य सरकारमध्ये महायुतीत सत्तेत आहे. परंतु, येथे विरोधक म्हणून सत्ताधाऱ्यांशी समन्वय साधून शहर विकासासाठी काम करणार आहे. काही अधिकारी निविदा प्रक्रिया विशिष्ट ठेकेदारांना समोर ठेऊन अटी, शर्ती ठरवतात. अनेक अधिकारी तर महापालिकेचे मालक झालो आहोत, अशा अविर्भावात आहेत.’

‘शहरातील अनेक भागांत अजूनही टँकरने पाणी घ्यावे लागते, याला जबाबदार कोण? अनेक निविदांची रक्कम वाढवून तिजोरीची लूट सुरू आहे. भविष्यात कामगारांच्या वेतनासाठी राज्य सरकारवर अवलंबून रहावे लागेल. त्यासाठी आत्ताच महापालिकेची आर्थिक घडी बसवावी लागेल. प्रशासन काळात झालेल्या सर्व बेकायदा कामांची चौकशी करण्यात यावी. नदीसुधार योजनेऐवजी नद्यांची गटारे झाली आहेत. पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे प्रदूषणात वाढ झाली आहे. राज्यकर्त्यांनी भानावर येण्याची गरज आहे. चुकीच्या कामावर लक्ष ठेवून सक्षम विरोधी पक्षनेते म्हणून काम करणार आहे,’ असे भोईर यांनी सांगितले.

अधिकाऱ्यांना मालक झाल्यासारखे वाटू लागले

भाेईर पुढे म्हणाले, प्रशासकीय राजवटीत अधिकाऱ्यांना आपण मालक झाल्यासारखे वाटू लागले आहे. मात्र, त्यांनी जनतेचे सेवक असल्याचे लक्षात ठेवावे. पालिकेची गाडी रूळावर आणण्यासाठी आर्थिक नियोजन करणे काळाची गरज आहे. अन्यथा महापालिकेला शासनाकडून पैसे घेऊन कर्मचा-यांचे वेतन करण्याची वेळ येईल. माेठ्या प्रकल्पासाठी खासदार, आमदारांनी शासनाकडून निधी आणला पाहिजे. शहरातील अनेक भागात आजही टॅकरने पाणी पुरवठा करावा लागताे. नागरिकांना दरराेज पाणी पुरवठा हाेण्यासाठी महापाैर रवी लांडगे प्रयत्न करणार असतील तर त्याला आमचे समर्थनच असणार आहे.