पुणे : राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार पदवी अभ्यासक्रमाच्या चौथ्या वर्षाबाबतच्या (ऑनर्स, संशोधनासह ऑनर्स) मार्गदर्शक सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने जाहीर केल्या आहेत. मात्र, या मार्गदर्शक मार्गदर्शक सूचनांमध्ये शैक्षणिक स्पष्टता देण्यात आली असली, तरी तुकडी विद्यार्थ्यांची असावी, चौथ्या वर्षासाठी शासनाची शिष्यवृत्ती मिळणार की नाही असे नवे व्यावहारिक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे महाविद्यालयांच्या स्तरावर संभ्रमाचीच स्थिती असल्याचे चित्र आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०नुसार पदवी अभ्यासक्रमात ऑनर्स आणि संशोधनासह ऑनर्स या चौथ्या वर्षाची तरतूद करण्यात आली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या संलग्न महाविद्यालयांना चौथे वर्ष सुरू करण्यासाठी स्वतंत्र परवानगी घ्यावी लागणार आहे. तसेच, पदवीसह पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला मान्यता असलेल्या महाविद्यालयांना थेट चौथ्या वर्षाचा ऑनर्स अभ्यासक्रम, तर पदव्युत्तरसह पीएचडी संशोधन केंद्र असलेल्या महाविद्यालयांना संशोधनासह ऑनर्स (ऑनर्स विथ रीसर्च) अभ्यासक्रम थेट सुरू करता येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच विषय रचना, श्रेयांक, सीजीपीए, कार्यप्रशिक्षण, संशोधन प्रकल्प या बाबतची माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, महाविद्यालयांमध्ये अजूनही संभ्रम कायम आहे. आतापर्यंत पारंपरिक अभ्यासक्रमांच्या तीन वर्षांसाठीच शासनाकडून शिष्यवृत्ती मिळत होती. आता चौथे वर्ष लागू करताना विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणार की नाही असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
स. प. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. अविनाश मोहरील यांनी चौथ्या वर्षाच्या अंमलबजावणीबाबत व्यावहारिक स्तरावर संभ्रम असल्याचे नमूद केले. ‘पदवीच्या चौथ्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी किमान घड्याळी तासिका तत्त्वावर (सीएचबी) शिक्षक नियुक्ती केली जाणार की नाही, अभ्यासक्रमांचे मॅपिंग करताना स्पेशलायझेशन करायचे की नाही, तुकडीसाठी विद्यार्थिसंख्या किती हवी, कमी विद्यार्थी असल्यास तुकडी ठेवता येणार की नाही असे अनेक प्रश्न आहेत. चौथ्या वर्षानंतर पदव्युत्तर पदवीला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अनुषंगानेही स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना असण्याची आवश्यकता आहे, असे त्यांनी सांगितले. तसेच शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७हे चौथ्या वर्षाचे पहिले वर्ष आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी पाहता पहिल्या वर्षी विद्यार्थिसंख्येबाबत सवलत असावी, १ ऑक्टोबर २०२६पर्यंत चौथ्या वर्षाच्या प्रवेशांचे चित्र स्पष्ट होईल. त्यानुसार पुढील वर्षीबाबत स्वतंत्रपणे विचार करावा लागेल, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
चौथ्या वर्षाबाबत व्यापक जागृतीची गरज
महाविद्यालय स्तरावर केलेल्या सर्वेक्षणात चौथ्या वर्षासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्याचे दिसून आले. अनेक विद्यार्थ्यांना पदवीचे चौथे वर्ष असल्याची माहिती नाही, असेही आढळले. त्यामुळे चौथ्या वर्षाबाबत व्यापक जागृतीची गरज असल्याचेही डॉ. मोहरील यांनी नमूद केले.
पदवीच्या चौथ्या वर्षाच्या किती विद्यार्थ्यांची तुकडी असावी, नव्याने मान्यता घेणाऱ्या महाविद्यालयांत चौथ्या वर्षाचे शुल्क किती असावे, चौथ्या वर्षाला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणार की नाही अशा विविध मुद्द्यांवर शासनाकडून स्पष्टता येणे गरजेचे आहे. – डॉ. नितीन करमळकर, माजी कुलगुरू
