लोकसत्ता प्रतिनिधी पिंपरी : मावळातील पवना धरणातून निगडीपर्यंत बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी आणण्याच्या प्रकल्पावरील राज्य शासनाने स्थगिती उठविल्यानंतर वर्षभराने महापालिकेने बंदिस्त जलवाहिनीसाठी नव्याने आराखडा करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे १६ वर्षांपूर्वी ३९८ कोटीत होणारा हा प्रकल्प आता एक हजार कोटींपर्यंत जाणार असल्याचा अंदाज आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराची वाढती लोकसंख्या विचारात घेता अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण (जेएनएनयूआरएम) योजनेअंतर्गत महापालिकेने पवना धरणातून बंद जलवाहिनीद्वारे निगडी येथील सेक्टर २३ मधील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत थेट पाणी आणण्याची योजना आखली. या कामासाठी एनसीसी - एसएमसी - इंदू (जेव्ही) या ठेकेदाराला ३० एप्रिल २००८ रोजी कामाचे आदेश देण्यात आले. कामाची मुदत दोन वर्षासाठी म्हणजेच २८ एप्रिल २०१० पर्यंत होती. मात्र, पवना जलवाहिनीच्या बाबतीत मावळवासीयांनी विरोधाची भूमिका घेतली असताना पोलीस बंदोबस्तात ९ ऑगस्ट २०११ रोजी भूसंपादन सुरू केले. शेतकऱ्यांनी महापालिका अधिकारी, पोलिसांवर दगडफेक केली. प्रकल्पाच्या विरोधातील वातावरण चिघळल्याने राज्य शासनाने १० ऑगस्ट २०११ रोजी या प्रकल्पाच्या कामाला स्थगिती दिली होती. आणखी वाचा-कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी तडजोडीने जागा घेण्यास प्राधान्य या प्रकल्पाचे काम १० ऑगस्ट २०११ पासून बंद होते. एकूण ३४.७१ किलोमीटरपैकी केवळ ४.४० किलोमीटर अंतराची भूमिगत समांतर जलवाहिनी टाकण्यात आली होती. विरोधामुळे बारा वर्षे हे काम बंद राहिले. पालकमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराने या प्रकल्पाच्या कामाची स्थगिती ८ सप्टेंबर २०२३ रोजी राज्य शासनाने उठविली. त्याला वर्ष होत आले. परंतु, अद्यापही काम सुरू झाले नाही. जुन्याच आराखड्यानुसार काम करावे की नव्याने आराखडा तयार करावा, यासाठी शासनाने मार्गदर्शन केले नाही. त्यामुळे महापालिकेने वर्षभर कोणतीही पावले उचलली नाहीत. त्यानंतर वर्षभराने आता आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. पवना बंदिस्त जलवाहिनीसाठी नव्याने आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. आराखडा मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठविला जाईल. त्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल, असे पाणी पुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीकांत सवणे यांनी सांगितले.
