उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये आता नवीन शैक्षणिक धोरण कक्ष

नवीन शैक्षणिक धोरणात मांडलेली दूरदृष्टी प्रत्यक्षात आणण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरण कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) देशभरातील उच्च शिक्षण संस्थांना दिले आहेत.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे निर्देश

पुणे : नवीन शैक्षणिक धोरणात मांडलेली दूरदृष्टी प्रत्यक्षात आणण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरण कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) देशभरातील उच्च शिक्षण संस्थांना दिले आहेत. तसेच, यूजीसीच्या योजना आणि उपक्रमांची या कक्षाच्या माध्यमातून अंमलबजावणी करण्याची सूचनाही देण्यात आली आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. डी. पी. सिंग यांनी या संदर्भातील परिपत्रक विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना दिले आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने शिक्षण व्यापक करण्यासाठी, गुणवत्ता वाढवण्यासाठी काही बदल करण्यात आले आहेत. त्यात अॅककॅडमिक क्रेडिट बँक, कार्यप्रशिक्षणाचा समावेश असलेला पदवी अभ्यासक्रम, ‘स्वयम’वरील अभ्यासक्रमांना ४० टक्के श्रेयांक, परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र कार्यालय, माजी विद्यार्थ्यांना विद्यापीठ स्तरावर जोडून घेणे अशा काही योजना यूजीसीने मांडल्या आहेत. तसेच यूजीसीच्या क्वालिटी मेन्टेड अंतर्गत शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी गुरू दक्षता, मानवी आणि व्यावसायिक मूल्यांची रूजवण करण्यासाठी मूल्य प्रवाह, अपंग विद्यार्थ्यांसाठीच्या सुविधांची निर्मिती, भारतीय भाषांमध्ये शैक्षणिक साहित्याची उपलब्धता आदी उपक्रम यूजीसीने हाती घेतल्याची माहिती डॉ. सिंग यांनी पत्रात दिली आहे.

उच्च शिक्षण संस्थांच्या सक्रिय सहभागाद्वारेच विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे, भारताला जागतिक पातळीवर शैक्षणिक महाशक्ती म्हणून घडवणे शक्य आहे. काही उच्च शिक्षण संस्थांनी त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र नव्या शैक्षणिक धोरणात मांडलेली दूरदृष्टी प्रत्यक्षात आणण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरण कक्षाची स्थापना करण्याबाबतही नमूद करण्यात आले आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व पुणे बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: New education policy higher education institutions ysh

Next Story
आमदारांना पुढे करून मुख्यमंत्र्यांच्या ‘त्या’ निर्णयांचे राष्ट्रवादीने श्रेय घेतले
ताज्या बातम्या