पुणे : नवीन प्राप्तिकर कायदा १ एप्रिलपासून लागू झाला आहे. हा कायद्यामुळे नेमका काय फायदा होणार याबद्दल करदात्यांमध्ये उत्सुकता आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रधान मुख्य प्राप्तिकर आयुक्त विवेक वाडेकर यांनी या हा कायदा अधिकाधिक सोपा आणि सर्वसामान्यांना समजेल अशा भाषेत असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, भविष्यात सर्वसामान्य नागरिकांनाविवरणपत्र भरण्यासाठी सनदी लेखापाल (सीए) अथवा गुंतवणूक सल्लागाराकडे जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
जुना प्राप्तिकर कायदा आणि नवीन प्राप्तिकर कायदा यातील फरक समजावून सांगताना प्रधान मुख्य प्राप्तिकर आयुक्त वाडेकर म्हणाले, ‘नवीन कायदा ही प्रत्यक्ष कर व्यवस्थेतील महत्त्वपूर्ण सुधारणा आहे. करप्रणाली अधिक सुलभ, पारदर्शक, तंत्रज्ञानाधारित आणि करदाताकेंद्रित करण्याच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल आहे. या कायद्यामध्ये पूर्वीच्या कायद्यातील ८१९ कलमांच्या तुलनेत आता ५३६ कलमे आहेत. तसेच प्रकरणांची संख्या ४७ वरून २३ वर आणण्यात आली आहे. या कायद्याची भाषा, मांडणी आणि रचना अधिक सोपी, स्पष्ट आणि सुबोध करण्यात आली आहे, यामुळे करदात्यांना कायदा अधिक सुलभपणे समजणे शक्य होणार आहे. त्याचप्रमाणे, प्राप्तिकर नियमांची संख्या ५११ वरून ३३३ पर्यंत आणि अर्जांचे प्रकार ३९९ वरून १९० पर्यंत कमी करण्यात आले आहेत.’
नवीन प्राप्तिकर कायद्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी १५ मे रोजी सकाळी १०.३० वाजता प्रारंभ कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. हा कार्यक्रम गणेशखिंड रस्त्यावरील कॉसमॉस टॉवरमध्ये होणार आहे. या कार्यक्रमाला खासदार मेधा कुलकर्णी यांच्यासह लीला पूनावाला आणि प्रदीप भार्गव हे उपस्थित राहणार आहेत. तसेच, प्राप्तिकर विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, विविध व्यावसायिक संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि औद्योगिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत, असे वाडेकर यांनी सांगितले.
नवीन प्राप्तिकर कायद्यांबाबत जनजागृती करण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाकडून विविध प्रकारच्या माध्यमांचा वापर केला जात आहे. त्यात ‘करसाथी’ हा एआय आधारित चॅटबॉट, ‘करसेतू’ मार्गदर्शकपुस्तिका आणि ‘संवाद’ या उपक्रमाचा समावेश आहे. तसेच, ‘प्रारंभ’ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सनदी लेखापाल, कर सल्लागार, उद्योग संघटनांशी सखोल चर्चा करण्यात येणार आहे, असे वाडेकर यांनी नमूद केले.
सामान्य व्यक्तीही नवीन प्राप्तिकर कायद्याचे वाचन करून त्यातील तरतुदी समजून घेऊ शकते. ही सुलभता कायद्याच्या पुनर्रचित आराखड्यामुळे आणि अधिक स्पष्ट व सोप्या भाषेच्या वापरामुळे शक्य झाली आहे. जुन्या कायद्यातील क्लिष्टता आता दूर करण्यात आली आहे.- विवेक वाडेकर, प्रधान मुख्य प्राप्तिकर आयुक्त
