कृषी शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी नवे धोरण

राज्यातील कृषी शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी कृषी शिक्षणाचे नवे धोरण करण्यात येणार आहे.

पुणे : राज्यातील कृषी शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी कृषी शिक्षणाचे नवे धोरण करण्यात येणार आहे. धोरण तयार करण्यासाठी राज्य शासनाने उच्चस्तरीय समिती नियुक्त केली असून, समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांमध्ये पदविका, पदवी, पदव्युत्तर पदवी आणि आचार्य अभ्यासक्रम राबवण्यात येतात. कृषी अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया आणि कृषी शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवणे या अनुषंगाने समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. माजी कुलगुरू डॉ. एस. एन. पुरी यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये डॉ. एस. एस. मगर,

डॉ. डी. एल. साळे, डॉ. विलास पाटील, डॉ. सतीश नारखेडे 

डॉ. अशोक फरांदे यांचा समावेश आहे. तसेच शेखर निकम, प्रतिभा धानोरकर, डॉ. राहुल पाटील या आमदारांचाही समितीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. अहवाल तयार करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ चार कृषी विद्यापीठांपैकी कोणत्याही विद्यापीठातून तात्पुरत्या स्वरूपात उपलब्ध करून घेण्याचे समितीला अधिकार असतील.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व पुणे बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: New policy enhance quality agricultural education ssh

Next Story
राष्ट्रवादीच्या पुणे शहराध्यक्षपदासाठी काकडे, निकम, पाटील यांची चर्चा
ताज्या बातम्या