पुणे : राज्यातील कृषी शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी कृषी शिक्षणाचे नवे धोरण करण्यात येणार आहे. धोरण तयार करण्यासाठी राज्य शासनाने उच्चस्तरीय समिती नियुक्त केली असून, समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांमध्ये पदविका, पदवी, पदव्युत्तर पदवी आणि आचार्य अभ्यासक्रम राबवण्यात येतात. कृषी अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया आणि कृषी शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवणे या अनुषंगाने समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. माजी कुलगुरू डॉ. एस. एन. पुरी यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये डॉ. एस. एस. मगर, डॉ. डी. एल. साळे, डॉ. विलास पाटील, डॉ. सतीश नारखेडे डॉ. अशोक फरांदे यांचा समावेश आहे. तसेच शेखर निकम, प्रतिभा धानोरकर, डॉ. राहुल पाटील या आमदारांचाही समितीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. अहवाल तयार करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ चार कृषी विद्यापीठांपैकी कोणत्याही विद्यापीठातून तात्पुरत्या स्वरूपात उपलब्ध करून घेण्याचे समितीला अधिकार असतील.
