पुणे : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना गेल्या तीन महिन्यांपासून पगार मिळालेला नसल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. तांत्रिक प्रणालीवर कर्मचाऱ्यांची माहिती वेळेत न भरल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर शहरी आरोग्य सेवा तथा राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानाचे आयुक्त डॉ. सुनील भोकरे यांनी प्रलंबित वेतन तातडीने देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळेपर्यंत आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांचा मे महिन्याचा पगार मंजूर करू नये, असे आदेश त्यांनी राज्यातील सर्व आरोग्य उपसंचालकांना जारी केले आहेत.

राज्यात एकूण ४२ हजार कत्रांटी कर्मचारी आहेत. यापैकी पुणे जिल्ह्यामध्ये २,७६५ कर्मचारी असून, यातील जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांची संख्या १,४३० आहेत. अद्याप १,३६५ कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्रलंबित आहे. गेल्या आठवड्यात मार्च आणि एप्रिलचे पगार जमा झाले. तर, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीत असणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मार्च, एप्रिल आणि मे अशा तीन महिन्यांचा पगार अद्यापही झालेला नाही.

कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी राज्य सरकारच्या वतीने गेल्या वर्षापासून ‘स्पर्श’ ही सॉफ्टवेअर प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या प्रणालीमध्ये नोंदी झाल्यानंतरच कर्मचाऱ्यांचा पगार होतो. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून या प्रणालीवर सतत तांत्रिक अडचणी येत असल्याने तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची माहिती न भरल्यामुळे मार्चपासून निधी उपलब्ध असूनही कर्मचाऱ्यांचे पगार थकले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

‘अधिकाऱ्यांचे वेतन रोखावे’

‘जिल्हा, मनपाअंतर्गत असणारे कर्मचारी मार्च, एप्रिल आणि मे अशा तीन महिन्यांच्या पगारापासून वंचित राहिले आहेत. पुणे जिल्ह्यासह सातारा, सांगली, गडचिरोली, भंडारा, छत्रपती संभाजीनगर, हिंगोली, चंद्रपूर, सोलापूर, रायगड ,अकोला, परभणी, अमरावती, यवतमाळ, नांदेड, बीड, नागपूर, ठाणे, नाशिक आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन जोपर्यंत ‘स्पर्श’ प्रणालीवर नोंदवले जात नाही, तोपर्यंत संबंधित आरोग्य उपसंचालकांनी जिल्हा आरोग्य अधिकारी वैद्यकीय अधिकारी, महापालिका आरोग्य प्रमुख, जिल्हा शल्यचिकित्सक यांचे मे २०२६ चे वेतन देऊ नये,’ असा लेखी आदेश आयुक्त डॉ. सुनील भोकरे यांनी नुकताच जारी केला आहे.

६०.९५ कोटी रुपयांचा निधी शिल्लक

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी राज्य शासनाकडून ४०५.१७ कोटी रुपये इतक्या रकमेची वित्तीय मर्यादा वितरित करण्यात आली होती. मात्र, असे असूनही निम्म्याहून अधिक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे पगार झालेले नाहीत. वित्तीय मर्यादेपैकी अद्यापही ६०.९५ कोटी रुपयांचा निधी शिल्लक आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून वेतन होत नाही. ‘स्पर्श’ ही नवीन प्रणाली आली असली, तरी त्यावर संपूर्ण माहिती भरण्याचे काम हे आरोग्य अधिकारीच करत असतात. त्यांच्याकडून आवश्यक ती माहिती भरली न गेल्याने तीन महिन्यांचे पगार झालेले नाहीत. प्रशासनाने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे त्वरित पगार करावेत. – दीपाली पाटील, परिचारिका, भोसरी रुग्णालय

हेही वाचा

आयुक्त सुनील भोकरे यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित वेतन त्वरित देण्याविषयी नुकत्याच झालेल्या बैठकीत सांगितले. या विषयी उपसंचालक या नात्याने जिल्हा आणि महापालिका स्तरावर मी सूचना दिल्या. त्यांनी याची दखल घेऊन प्रणालीवर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची माहितीही भरल्याचे समजले. आता उर्वरित कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित वेतन मार्गी लागायला कुठल्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये. – भगवान पवार, उपसंचालक, राज्य आरोग्य विभाग