पुणे : रात्रशाळांबाबत परिपूर्ण धोरण निश्चिती करण्याबाबत राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीमध्ये रात्रशाळांशी संबंधित प्रतिनिधींचा समावेश करण्याची मागणी राष्ट्रवादी शिक्षक सेल महाराष्ट्र राज्यकडून करण्यात आली आहे. रात्रशाळांच्या प्रतिनिधींशिवाय समितीला रात्रशाळांचे प्रश्न कळणार कसे आणि परिपूर्ण धोरण कसे तयार करणार असे प्रश्नही उपस्थित करण्यात आले आहेत.

शालेय शिक्षण विभागाने रात्रशाळांचे परिपूर्ण धोरण निश्चित करण्यासाठी केलेल्या समितीमध्ये शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे मंत्री, अधिकारी, आमदारांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र रात्रशाळेशी संबंधित एकाही सदस्याचा समितीमध्ये समावेश नाही. त्यामुळे रात्रशाळांतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी आणि विविध विषयांशी संबंधित मागण्यांसाठी २६ जानेवारीला शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादी शिक्षक सेल महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष माजी प्राचार्य अविनाश ताकवले यांनी केली आहे. रात्रशाळांसाठीच्या समितीमध्ये रात्रशाळांशी संबंधित प्रतिनिधी असले पाहिजेत. रात्रशाळांना विद्यार्थ्यांना सुविधा देण्यासाठी आवश्यक निधी मिळत नाही. तसेच अनेक समस्याही कायम असल्याचेही ताकवले यांनी सांगितले.

Pradhan Mantri Awas Yojana,
पंतप्रधान आवास योजना, राज्याची वाटचाल संथगतीनेच! अद्याप दोन लाख घरांच्या कामाला प्रारंभ नाही
BJP manifesto does not mention job creation statehood for Kashmir
महागाई, एनआरसीबाबत भाजपचे मौन; रोजगारनिर्मिती, काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याचा जाहीरनाम्यात उल्लेख नाही
National Consumer Commission hearings,
राष्ट्रीय ग्राहक आयोगातील सर्वसुनावण्या १५ एप्रिलपासून ऑनलाईन!
Loksatta explained The constructions of Pradhan Mantri Awas Yojana have not been completed
विश्लेषण: पंतप्रधान आवास योजनेची गती का मंदावली?