पुणे : कडाक्याच्या उन्हात गारव्याचे काही क्षण देणाऱ्या नीरा या पेयाच्या झाडाची लागवड, उत्पादन आणि विक्रीचे राज्य शासनाने नवे धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार नीरा देणाऱ्या झाडांचे आता जिओ टॅगिंग करण्यात येणार असून, नीरा विक्रीचा परवाना प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबवली जाणार आहे. नीरा लागवड, उत्पादन आणि विक्रीचे सर्वंकष धोरण ठरवण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारसींनुसार प्रचलित पद्धती आणि नियमांतील बदलांचे सुधारित धोरण शासन निर्णयाद्वारे जाहीर करण्यात आले. नव्या धोरणात नीरेतील भेसळ ओळखण्यासाठी साहित्य (किट) उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच नीरा विक्रीच्या दरावर असलेले शासनाचे नियंत्रण रद्द करण्यात आले आहे. त्याबाबतची शासन अधिसूचना यथावकाश प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. पारदर्शी आणि लोकाभिमुख प्रशासनाच्या अनुषंगाने तंत्रज्ञानाचा फायदा होण्यासाठी नीरा विक्री परवान्यांकरिता संगणकीय प्रणाली विकसित केली जाईल. अर्ज केल्यापासून कोणत्याही परिस्थितीत एक महिन्याच्या कालमर्यादेत नीरा उत्पादन, सीलबंद करणे, विक्री, नीरेपासून गूळ आणि अन्य पदार्थ तयार करण्यासाठीचा परवाना संबंधित प्राधिकाऱ्यांनी मंजूर किंवा नामंजूर करावा. अन्यथा सदर परवाना मंजूर केल्याचे अर्जदाराला गृहीत धरता येईल. नीरा देणाऱ्या झाडांचे जिओ टॅगिंग करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम हाती घ्यावा. झाडे छेदणे, नीरेची वाहतूक, दुकानातून विक्री यासाठीची संगणकीय प्रणाली विकसित करावी. या संगणकीय प्रणालीमुळे नीरेचे उत्पादन, वाहतूक आणि विक्री या साखळीवर, भेसळीवर नियंत्रण ठेवणे उत्पादन शुल्क विभागाला शक्य होईल.
