पुणे : पुणे आर्थिक क्षेत्राचा ‘पुणे ग्रोथ हब’ चा प्रारुप आर्थिक बृहत् आराखडा करण्यात येणार असून त्याअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या सर्वेक्षणाला गती द्यावी, अशी सूचना विभागीय आयुक्त डाॅ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिली. यासाठी सर्व संबंधित शासकीय विभाग, यंत्रणा तसेच खासगी क्षेत्र, औद्योगिक विभागांसमवेत कार्यशाळा आयोजित करून त्यातील निष्कर्षानुसार आराखडा तयार करावा, असेही डाॅ. पुलकुंडवार यांनी स्पष्ट केले.
‘पुणे महानगर ग्रोथ हब’संदर्भात विधानभवन येथे शुक्रवारी आढावा बैठक झाली. पिंपरी चिंचवडचे महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे (दूरदृष्य प्रणालीद्वारे), अतिरिक्त आयुक्त दीपक सिंगला, पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी., जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू, महामेट्रोचे संचालक अतुल गाडगीळ, आयएसईजीचे संचालक शिरीष संखे (दूरदृष्य प्रणालीद्वारे), पुणे इंटरनॅशनल सेंटरचे अभय पेठे, महेश देवधर तसेच मॅकेन्झी ॲण्ड कंपनीचे प्रतिनिधी आणि विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
‘पुणे आर्थिक क्षेत्राला जागतिक अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे स्थान निर्माण करून देण्याच्या दृष्टीने नीती आयोगाने ‘ग्रोथ हब’ उपक्रमात पुणे महानगर प्रदेशाचा समावेश केला आहे. त्याअंतर्गत प्रारूप बृहत आर्थिक विकास आराखडा तयार करून राज्य शासनाला सादर करायचा आहे. त्यादृष्टीने पुणे आणि परिसरातील सध्याच्या आर्थिक क्षमता, उपलब्ध सुविधा, परिसराची बलस्थाने आदींची माहिती जमा करतानाच भविष्यातील आव्हाने, सुधारणा अपेक्षित असणाऱ्या बाबी यांची माहिती संकलीत करून सर्वंकष आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे,’ असे डाॅ. पुलकुंडवार यांनी सांगितले.
उद्योग विभाग, महानगरपालिका, कौशल्य विकास आणि नाविन्यता विभाग, पर्यटन विभाग आदी शासकीय विभाग तसेच खासगी क्षेत्रातील औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र, माहिती तंत्रज्ञान उद्योग, अन्न प्रक्रिया क्षेत्र आदींशी चर्चा करुन माहिती संकलीत करण्याचे काम आयएसईजी तसेच मॅकेन्झी ॲण्ड कंपनी या संस्था करत आहेत. या क्षेत्रांबरोबर कार्यशाळा आयोजित करावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
बृहत आराखडा तयार करताना एमसीसीआयए, फिक्की आदी उद्योग संघटनांसमवेत चर्चा करावी, अशी सूचना पिंपरी-चिंचवडमचे महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी केली. शिरीष संखे यांनी तसेच मॅकेन्झी अँड कंपनीच्या प्रतिनिधींनी आराखड्याचे सादरीकरण केले.
