अनधिकृत तसेच मर्यादेच्या बाहेर जाऊन व्यवसाय करणाऱ्या पथारीवाल्यांवर अवश्य कारवाई करा; पण महापालिकेचे पथारी व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनाचे धोरणही व्यावसायिकांना समजले पाहिजे, अशी मागणी आरपीआयतर्फे गुरुवारी आयुक्तांकडे करण्यात आली. रस्त्यावरील व्यावसायिकांचे सर्वेक्षण पुन्हा केले जावे तसेच ओळखपत्र दिली जावीत, अशाही मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
शहरातील पथारीवाले, फेरीवाले, स्टॉल तसेच अन्य अतिक्रमणांचा प्रश्न मुख्य सभेत गाजल्यानंतर व्यावसायिकांवर जोरात कारवाई सुरू झाली असून अनेक ठिकाणची अतिक्रमणे हटवण्यात येत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर आरपीआयचे गटनेता डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने गुरुवारी आयुक्तांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे विविध मागण्या सादर केल्या. या व्यावसायिकांचे महापालिका सर्वेक्षण करत नाही, कोणाचेही पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही, कोणालाही ओळखपत्र देण्यात आलेले नाही तसेच नो हॉकर्स झोन कोणते आहेत त्यांचीही माहिती दिली जात नाही आणि कारवाई मात्र सातत्याने केली जाते, या प्रकाराला विरोध असल्याचे डॉ. धेंडे यांनी या वेळी सांगितले.
महापालिकेने नेमून दिलेल्या जागेत तसेच घालून दिलेल्या बंधनातच पथारीवाले तसेच रस्त्यावरील विक्रेत्यांनी व्यवसाय केला पाहिजे. तशाप्रकारे जे व्यवसाय करत नसतील त्यांच्यावर कारवाई करण्याला आमचा विरोध नाही. मात्र, पुनर्वसनाचे कोणतेही धोरण अवलंबायचे नाही आणि कारवाई करायची असा प्रकार सुरू असल्याची तक्रारही या वेळी करण्यात आली.
दरम्यान, पथारीवाल्यांसंबंधी केंद्राने जो कायदा केला आहे, त्याची कशाप्रकारे अंमलबजावणी करायची याबाबत महापालिका प्रशासनाने राज्य शासनाकडून मार्गदर्शन मागितले असून तसे पत्र शासनाला पाठवण्यात आल्याची माहिती या भेटीत डॉ. धेंडे यांना देण्यात आली.