पुणे : सण-समारंभ आणि उत्सवांच्या नावाखाली होणाऱ्या दणदणाटामुळे मोठ्या प्रमाणात ध्वनीप्रदूषण होते. त्यामुळे नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागते, आरोग्याचे अनेक प्रश्न उद्भवतात. या सर्वांविरोधात कायद्यात कठोर तरतुदी असूनही राजकारणी आणि व्यवस्थेच्या पाठबळामुळे नियमांची अंमलबजावणी होत नाही. उत्सवांच्या नावाखाली नागरीक वेठीस धरले जात असल्याचा सूर सजग नागरीक मंचच्या वतीने रविवारी आयोजित चर्चासत्रात व्यक्त करण्यात आला.
सजग नागरीक मंचच्या वतीने ध्वनीप्रदूषण संबंधी कायदे आणि न्यायालयांचे निकाल काय आहेत, ध्वनीप्रदुषणामुळे त्रस्त असलेल्या सामान्य नागरीकांना काय करता येईल, या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या चर्चासत्रात पर्यावरण कायद्याचे अभ्यासक ॲड. अमोघ परळीकर यांनी मार्गदर्शन केले. सजग नागरीक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर, कार्यकारी विश्वस्त जुगल राठी या वेळी उपस्थित होते.
गेल्या काही वर्षांत पुण्यातील सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे स्वरूप बदलले. आता प्रत्येक सण-समारंभाला उत्सवी स्वरूप आले आहे. मिरवणुकांमध्ये आवाजाच्या भींती (डिजे) उभ्या केल्या जातात. उत्सवाला विरोध नाही; मात्र जाणीवपूर्वक करण्यात येणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणामुळे नागरीकांना त्रास होतो, आरोग्याचे प्रश्न उद्भवतात, अशा समस्या नागरिकांनी मांडल्या. तर ‘ध्वनिप्रदूषणाविरोधात कायद्यात कठोर तरतुदी आहेत. न्यायालयानेही वेळोवेळी स्पष्ट आदेश देत ध्वनिप्रदूषणविरोधी नियम कडक केले आहेत. मात्र, या नियमांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही,’ असे परळीकर यांनी नमूद केले.
परळीकर म्हणाले,‘पर्यावरण संरक्षण कायद्याअंतर्गत ध्वनिप्रदूषणविरोधी कायदा करण्यात आला. या कायद्यात ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांविरोधात कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयानेही ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी स्पष्ट आदेश दिले आहेत. ध्वनिप्रदूषणविरोधी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ सरकारी यंत्रणांवर असते. कलम १५ अंतर्गत कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्याला १ लाख रूपये दंड किंवा पाच वर्षांचा कारावास किंवा या दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. मात्र, या कायद्याचा वापर केला जात नाही.’
‘राज्यघटनेने शांत, ध्वनिप्रदूषण मुक्त वातावरणात जगण्याचा मुलभूत अधिकार दिला आहे. मात्र, या अधिकाराचे गांभीर्य अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेला नसते. राज्यघटनेने अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य दिले आहे. त्याचप्रमाणे काय ऐकायचे आणि काय नाही, हे ठरविण्याचा अधिकार नागरिकांना असतो. जोरजबरदस्तीने किंवा यंत्राचा वापर करून नागरिकांना आपला आवाज ऐकण्यास भाग पाडता येत नाही. कोणालाही सक्तीचे श्रोते बनवता येत नाही, असे स्पष्टपणे कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे. सहज आवाज करणाऱ्या किंवा आवाज सहन करणाऱ्या प्रत्येकालाच आपल्या अधिकारांची व्याप्ती समजणे गरजेचे आहे. कायद्याच्या कचाट्यात आपण अडकू शकतो, याचे भान असणे गरजेचे आहे,’ असेही परळीकर यांनी नमूद केले.
धर्माच्या नावाखाली प्रदूषण करायचे का?
‘राज्यघटनेने धार्मिक प्रथा-परंपरा, उत्सवांचा अधिकार दिला आहे. मात्र, समाजात वेगवेगळे शेकडो धर्म आहेत. या सर्व धर्मांच्या नावाखाली ध्वनिप्रदूषण करायचे का ? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित करत ध्वनिप्रदूषणाविरोधात महत्त्वाचा निकाल दिला. नव्याने विकसित झालेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून धार्मिक प्रथा-परंपरांच्या नावाखाली नागरिकांना वेठीस धरता येणार नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे,’ अशी माहिती ॲड. अमोघ परळीकर यांनी दिली.
