सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबतच्या अध्यादेशाला स्थिगिती दिलेली आहे. यामुळे राज्य सरकारला आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येणार नसल्याचे, स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आता भाजपाकडून राज्य सरकारवर निशाणा साधला जात आहे. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पुण्यात पत्रकारपरिषदेत बोलताना यावरून राज्य सरकारवर टीका केली. OBC Reservation : राज्य सरकारला मोठा धक्का ; अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती! चंद्रकांत पाटील म्हणाले, “ परिपत्रक काढलं गेलं आहे की, सर्वोच्च न्यायालायाच्या आदेशानुसार त्या त्या नगरपंचायत आणि भंडारा-गोंदिया जिल्हापरिषद, पंचायत समितीमध्ये ओबीसी जागांवरील निवडणुकीला स्थगिती. आता काय कपाळाला हात लावायचा? म्हणजे एक शहरात १७ जागांपैकी २७ टक्के म्हणजे साधारण पाच किंवा सहा जागा ओबीसी असतील, तर त्याची निवडणूक करायची नाही आणि १२ जागांची करायची? म्हणजे मग त्या राजकीय पक्षाने दोनदा निवडणूक लढवायची? हे काय चाललंय आहे, गोंधळी सरकार आहे की काय? त्यामुळे याचा स्पष्ट निर्णय असा व्हायला लागेल की, १०६ नगरपंचायती आणि भंडारा-गोंदिया दोन जिल्हापरिषदा, त्या दोन जिल्हापरिषदांमध्ये १५ पंचायत समिती या सगळ्या निवडणुका रद्द कराव्या लागतील. त्याची नव्याने रचना लावावी लागेल आणि नव्याने लागणारी रचना ही ओबीसी आरक्षणाशिवाय असेल. जे ओबीसी समजाला मान्य नाही आणि भाजपाला मान्य नाही. ” OBC Reservation : विषय राजकारणाचा नाही विषय अस्तित्वाचा आहे – पंकजा मुंडे तसेच, “त्यामुळे एकुणच आता या निवडणुका नगरपंचायती, जिल्हापरिषदा, पंचायत समिती, नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांच्यावर पूर्णपणे अनिश्चतेची टांगती तलवार आहे. सरकार गेले काही दिवस हुकूमशाही वृत्तीने वागत आहे, त्याप्रमाणे रेटून ते ओबीसी आरक्षणाशिवाय करणार, पण भाजपा होऊ देणार नाही. मूळात उद्याच्या निवडणुकांसाठी माध्यमांद्वारे निवडणूक आयोगाचे प्रमुख मदान यांना मी आवाहन करतो, की हा संभ्रम दूर करा. अशाप्रकाराने केवळ ओबीसींच्या निवडणुका घेणार नाही आणि ओबीसी व्यतिरिक्त निवडणुका घेणार असं होत नसतं. म्हणजे मग त्या शहरात १७ पैकी १२ जणांची नगरपालिका तुम्ही निर्माण करणार आहात का? अशी करता येते का? आणि दोन-दोन वेळा निवडणुका घ्यायच्या आहेत का? दोन-दोन वेळा निवडणुकांचे खर्च घ्यायचे आहेत का? आताच निवडणुकीचा खर्च झाला आहे, त्यावरच आमची मागणी आहे की मंत्रीमंडळात सगळ्यांमध्ये समान द्या. त्यामुळे आज रात्रीपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या प्रमुखांना याची स्पष्टता आणवी लागेल.” असंही यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी बोलून दाखवलं. मेस्मा लावणार म्हटल्यावर आणखी काही जणांना हार्टअॅटक येऊ शकतो - याचबरोबर आंदोलक एसटी कर्मचाऱ्यांबाबत राज्य सरकारकडून कठोर निर्णय घेण्याचा विचार सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना चंद्रकांत पाटील यांनी, “आताच असं कळत आहे की, कॅबिनेटच्या बैठकीत मेस्मा एसटी कर्मचाऱ्यांना लावण्याचा विषय आला. हे हुकमशाही सरकार आहे. हुकूमशहा, हिटलर… याला कोणतीही संवेदनशीलता नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आतापर्यंत ६० आत्महत्या झाल्या आहेत. मेस्मा लावणार म्हटल्यावर आणखी काही जणांना हार्टअॅटक येऊ शकतो. तर, हे चाललंय काय? बोलावायचं नाही, बसायचं नाही, चर्चा करायची नाही. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकार काळात अशा कुठल्याही प्रकरणात सर्व विरोधी पक्षांची बैठक केली जायची. एकदाही बैठक नाही. एसटी कर्मचारी विषयात नाही. कोविडच्या वेळी आम्ही खूप बोंबलो, खूप बोंबललो…त्यावेळी एकदा विरोधी पक्षांची बैठक घेतली. ओबीसी आरक्षणाच्या वेळी एकदा घेतली. पण अशा प्रकारच्या प्रश्नांवर सगळ्या विरोधी पक्षांना सामावून घेणं, काय मार्ग काढता येईल याचा विचार करणं. म्हणजे परवा एका अनपौचारिक भेटीत परब यांना देवेंद्र फडणवीस यांनी जे सांगितलं. ते एका सर्वपक्षीय बैठकीत सांगतील. देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्ग सांगितले कसा एसटीचा संप संपवायचा. कसं एसटी कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यायचा. मात्र कोणाचा सल्ला घ्यायाचा नाही, मेस्मा. मला असं वाटतं की हे अत्यंत अमानवीय आहे. हुकूमशाही वृत्तीचं लक्षण आहे. हम करे सो कायदा आहे आणि हे जे १०० पाप भरणं जे आहे ते आता भरत चाललेले आहेत.” असं बोलून दाखवलं.
