scorecardresearch

शेतीच्या विकासात कृषी विभागाचाच अडथळा: कारभारात शिथिलता; प्राप्त निधीपैकी फक्त ४० टक्केच खर्च

राज्यातील शेती क्षेत्राच्या विकासात कृषी विभागच मुख्य अडसर ठरतो आहे.

दत्ता जाधव
पुणे : राज्यातील शेती क्षेत्राच्या विकासात कृषी विभागच मुख्य अडसर ठरतो आहे. अवकाळी पाऊस, चक्रीवादळे, गारपिटीसारख्या समस्यांमुळे आधीच अडचणीत आलेल्या शेती क्षेत्राला कृषी खात्याच्याच अनागोंदी कारभाराचा मोठा फटका बसतो आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांत मार्चअखेर खात्याला प्राप्त झालेल्या निधीपैकी फक्त ४० टक्के निधीच खर्च झाला आहे. कृषी खात्याच्या योजनांची अंमलबजावणी त्यामुळे अडून बसली आहे.
करोना साथीचा परिणाम म्हणून अनेक विभागांच्या निधीत कपात करण्यात आली. पण, कपातीनंतर मिळालेला निधीही कृषी विभाग खर्च करू शकलेले नाही. सन २०२१-२२ मध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मदतीने राबविण्यात येणाऱ्या बहुतेक योजनांचे बारा वाजले आहेत.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटिका, या राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी ३४ कोटी ८४ लाखांचा निधी मंजूर झाला होता. प्रत्यक्षात ११ कोटी ६१ लाखांचा निधी मिळाला. त्यापैकी ६ कोटी २५ लाखांचाच निधी खर्च झाला आहे. प्रत्येक तालुक्यात एक रोपवाटिका तयार करण्याची घोषणा हवेतच राहिली आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत शेततळे अस्तरीकरणासाठी १०० कोटींचा निधी मंजूर झाला होता. प्रत्यक्षात ४३ कोटी ६६ लाखांचा निधी मिळाला, त्यापैकी १६ कोटी ८२ लाखांचा निधी खर्च झाला, खर्चाची टक्केवारी फक्त ३९ टक्के आहे. मंजूर निधीशी तुलना करता खर्च फक्त १६ टक्केच झाला आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार एकूण मिळालेल्या निधीपैकी ४० टक्के रक्कम खर्च झाली,असून मंजूर निधीपैकी फक्त १८ टक्केच निधी खर्च झाल्याचे दिसत आहे. इतका संथ आणि अनागोंदी कारभार सुरू आहे. करोना काळात शेतकऱ्यांनी केलेल्या कष्टावर पाणी फेरण्याचे काम दस्तुरखुद्द कृषी विभागाने करून दाखविले आहे.
कांदा चाळींसाठीचा..
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत कांदा चाळींसाठी १२९ कोटी ५४ लाखांचा निधी मंजूर आहे, प्रत्यक्षात ३२ कोटी ५१ लाखांचा निधी मिळाला, त्यापैकी २४ कोटी ९२ लाखांचाच निधी खर्च झाला आहे. या खर्चाची टक्केवारी ७७ टक्के दाखविली जात असली तरीही मंजूर निधीच्या तुलनेत ती फक्त १८ टक्के इतकीच आहे.
अंमलबजावणीत नापास..
कृषी विभागाला जो निधी मिळाला तोही पूर्णपणे खर्च झाला नाही. त्याचा परिणाम म्हणून मंजूर झालेला पूर्ण निधी विभागाला मिळाला नाही. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजनांना ५५० कोटी ७६ लाखांचा निधी मंजूर होता, त्यापैकी २६० कोटी ३० लाखांचा निधी मिळाला. त्यातील १०३ कोटी ४९ लाख खर्च झाले. १५६ कोटी ८० लाखांचा निधी शिल्लक राहिला आहे.
फलोत्पादनासाठीचा..
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाला १७८ कोटी १४ लाखांचा निधी मंजूर झाला होता. त्यापैकी ११६ कोटी ५१ लाखांचा निधी मिळाला. प्रत्यक्ष खर्च झालेला निधी ४३ कोटी ६४ लाख इतकाच आहे. खर्च झालेला निधी मंजूर निधीच्या ३७ टक्के आहे.
संरक्षित शेतीसाठीचा..
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत संरक्षित शेतीसाठी ८४ कोटी ४० लाखांचा निधी मंजूर झाला होता. त्यापैकी ३५ कोटी ६९ लाखांचा निधी मिळाला पण, खर्च झाला फक्त १ कोटी ५५ लाखांचा निधी. नैसर्गिक आपत्तींच्या वाढत्या प्रमाणाच्या पार्श्वभूमीवर हा निधी शंभर टक्के खर्च होणे अपेक्षित असताना फक्त ४ टक्केच निधी खर्च झाला आहे.
विविध कृषी योजनांसाठी प्राप्त अर्जाची संख्या ७०,५८३ आहे. त्यापैकी ३१,३३४ शेतकऱ्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात १०,६९७ शेतकऱ्यांना अनुदान दिले आहे, ती रक्कम १०३.५० कोटी रुपये इतकी आहे. अर्ज मंजूर झाले आहेत, परंतु निधी वितरण झाले नाही, असे १४,२१७ शेतकरी आहेत. त्यांना देय असलेली रक्कम १०४ कोटी रुपये आहे. आवश्यक बॅँकिंग प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर २५६ कोटी रुपयांपैकी २०७ कोटी रुपयांचे वितरण केले जाईल.
-डॉ. कैलास मोते, संचालक फलोत्पादन, कृषी विभाग

मराठीतील सर्व पुणे ( Pune ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Obstacle development agriculture department agriculture procrastination only funds received spent amy

ताज्या बातम्या