पुणे: ‘पशुसंवर्धन विभागातील अधिकाऱ्यांच्या समुपदेशाने बदल्या करताना प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार अपंग, असक्षम पाल्यांचे पालक, दुर्धर आजार, विधवा, पती-पत्नी एकत्रीकरण, आई-वडील किंवा सासू-सासऱ्यांचे आजारपण असा क्रम आहे. मात्र, शहरातील जागा वर्षानुवर्षे कोणी अडवीत असेल, तर ते आता चालणार नाही. त्यांच्या बदल्या केल्या जातील.’ असा इशारा पशुसंवर्धनमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिला.

पशुसंवर्धन विभागातील पशुधन विकास अधिकारी आणि सहायक आयुक्त या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या समुपदेशनाने करण्याची प्रक्रिया गुरुवारी मुंडे यांच्या उपस्थितीमध्ये करण्यात आली. पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव एन. रामास्वामी, आयुक्त प्रवीणकुमार देवरे, अतिरिक्त आयुक्त डाॅ. शीतलकुमार मुकणे यावेळी उपस्थित होते.

‘या ऐतिहासिक निर्णयाची मी साक्षीदार आहे, याचा आनंद आहे. अधिकाऱ्यांचे मनोबल वाढवून भ्रष्टाचारमुक्त धोरण राबविण्यासाठी समुपदेशनाने बदल्या करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तो भविष्यातही कायम राहणार आहे. गावपातळीवर कष्ट करणाऱ्या सर्वसामान्य लोकांचा आनंद महत्त्वाचा आहे. मनाप्रमाणे बदल्या झाल्याने आता चांगले काम करा,’ अशी सूचनाही मुंडे यांनी यावेळी केली.

मुंडे म्हणाल्या, ‘पद, ऐपत, लोकप्रतिनिधींची ओळख असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या त्यांना हव्या त्या ठिकाणी बदल्या होत होत्या. मात्र आता परिवारापासून दूर असणारे, आदिवासी क्षेत्रात काम करणाऱ्या चांगल्या अधिकाऱ्यांच्या हव्या त्या ठिकाणी नेमणुका होणार आहेत.’

दरम्यान, समुपदेशनाने बदल्यांची कार्यवाही गुरुवारपासून सुरू झाली असून ती आज, शुक्रवारीही (१६ मे) होणार आहे. आदिवासी आणि नक्षलग्रस्त क्षेत्रात असलेल्या ११८ आणि बिगर अवघड क्षेत्रात असलेल्या ४४४ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या त्यांच्या मनाप्रमाणे करण्यात आल्या.

मी यवतमाळ जिल्ह्यातील आहे. माझी पहिली नेमणूक २०२२ मध्ये त्र्यंबकेश्वर येथे झाली. आदिवासी क्षेत्रात तीन वर्षे सेवा दिली. समुपदेशनाने मला माझा जिल्हा मिळाला. समुपदेशनाने बदली हा निर्णय अधिकाऱ्यांचे मनोबल वाढविणार आहे. – डाॅ. आकाश ठाकरे

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

मी सिरोंचा तालुक्यात कार्यरत होते. हा भाग तेलंगणा सीमेवर असल्याने या भागात तेलगू भाषा जास्त बोलली जाते. मला ही भाषा येते. माझी बदली झाली, तर आमचे कसे होईल, अशी लोकांची भावना होती. समुपदेशानानुसार मी इथेच राहिले. हा निर्णय ऐतिहासिक आहे.– डाॅ. प्रियंका स्वामीदास