पुणे : ‘ओला’, ‘उबर’, ‘रॅपिडो’ या ॲग्रिगेटर कंपन्यांनी केवळ सरकारमान्य दराने भाडे आकारण्याचा आदेश प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडून देण्यात आले. ओला, उबर, रॅपिडो या ॲग्रिगेटर कंपन्यांकडून मनमानी पद्धतीने भाडे आकारण्यात येत होते. त्यामुळे रिक्षाचालकांचे नुकसान होत असल्याचा आरोप विविध रिक्षा संघटनांच्या वतीने करण्यात येत होता.
मीटरच्या दराने, की ॲग्रिगेटर कंपन्यांच्या दरानुसार भाडे आकारणी करायाची, या गोंधळामुळे रिक्षाचालक आणि प्रवाशांमध्ये वादाचे प्रसंग उद्भवत होते. त्यानंतर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडून रिक्षा संघटना आणि ॲग्रिगेटर कंपन्यांची बैठक बोलावण्यात आली. प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत ॲग्रिगेटर कंपन्यांना सरकारमान्य दराने भाडे आकारण्याचे आदेश देण्यात आले.
एकूण भाडेदराच्या किमान ८० टक्के रक्कम चालकाला मिळेल, याची दक्षता घेण्यात यावी व त्यानुसार आपल्या ‘ॲप बेस प्रणाली’मध्ये सुधारणा करण्यात यावी आणि त्याचा अहवाल प्राधिकरणासमोर सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशांचे पालन न करणाऱ्या ॲग्रिगेटर कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अर्चना गायकवाड यांनी निवेदनाद्वारे कळविले.
रिक्षाचालकांसाठी सरकारी दर १७ रुपये प्रतिकिलोमीटर असून, कॅबचालकांसाठी सरकारी दर १८.७५ रुपये ते ३२ रुपये प्रतिकिलोमीटर इतका असल्याची माहिती वाहन चालक संघटनांकडून देण्यात आली.
प्राधिकरणाने दिलेल्या निर्णयामुळे रिक्षाचालकांसह प्रवाशांचे प्रश्न सुटतील, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, मोबाइल ॲप्लिकेशनवर सरकारमान्य दर लागू झाले नाहीत, तर आम्हाला तीव्र आंदोलन उभारण्याशिवाय आणि ‘ओन्ली मीटर मोहीम’ पुन्हा सुरू करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही.-डॉ. केशव नाना क्षीरसागर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र कामगार सभा
