सामाजिक दायित्व (सीएसआर) म्हणून राज्यातील शाळांमध्ये काम करू इच्छिणाऱ्या कंपन्या किंवा स्वयंसेवी संस्थाचे काम आता अधिक सुकर होणार आहे. राज्याने असे काम करणाऱ्या कंपन्यांसाठी मंत्रालयाच्या स्तरावर आता एक खिडकी योजना सुरू केली आहे.
राज्याने सामाजिक दायित्व म्हणून शाळांमध्ये काम करण्यासाठी उद्योगांना प्रोत्साहन मिळावे, अधिकाधिक उद्योगांनी शाळांमध्ये विविध सोयी सुविधा, शैक्षणिक कार्यक्रमांसाठी गुंतवणूक करावी यासाठी आता सामाजिक दायित्व धोरणच तयार केले आहे. त्याबाबतचा निर्णय शासनाने सोमवारी प्रसिद्ध केला आहे. अशाप्रकारे शाळांमध्ये काम करू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांसाठी शासनाने एक खिडकी योजना आखली आहे. त्यामुळे राज्यातील शाळांची गरज, उद्योगांचे प्राधान्य यांची सांगड घातली जाणार आहे. ज्या भागांतील शाळांना प्राधान्याने सुविधांची गरज आहे, त्या ठिकाणी उद्योगजगताकडून मदत मिळणार आहे. शालेय शिक्षण विभाग आणि क्रीडा विभागाकडून ही योजना राबवण्यात येणार आहे. शाळेतील पायाभूत सुविधांचा विकास, विद्यार्थ्यांचा विकास आणि शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण अशा तीन विभागांमध्ये उद्योग गुंतवणूक करू शकणार आहेत.
मंत्रालयाच्या स्तराप्रमाणेच प्रत्येक विभाग आणि जिल्ह्य़ानुसारही सामाजिक दायित्वाअंतर्गत उपक्रमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयाच्या स्तरावरील समिती नेमण्यात आली आहे. विभाग आणि जिल्हास्तरावरील समितीच्या माध्यमातून शाळांची त्याबाबतची अद्ययावत माहिती उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
