पुणे : महापालिकेच्या मालमत्ता कराप्रमाणे आता जमीन विषयक ‘शेतसारा’ ऑनलाइन भरण्याची सुविधा भूमि अभिलेख विभागाने सुरू केली आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात राज्यातील ३५६ गावांमध्ये या प्रणालीचा वापर सुरू झाला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात नागरीकरण झालेल्या गावांमधील शेती; तसेच अकृषिक (एनए) जमिनींसाठी या प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर शहरालगतची प्रत्येक जिल्ह्यातील पाच गावे निवडण्यात आली आहेत. यात ऑनलाइन नोटीस बजावून ऑनलाइन कर भरण्याची सुविधा विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. भूमी अभिलेख विभागाच्या या सुविधेमुळे शेती कर, बिनशेती कर, शिक्षण उपकर, रोजगार हमी उपकर, ग्रामपंचायत उपकर, जिल्हा परिषद उपकर आदी कर घरबसल्या भरता येणार आहेत. शेतसारा हा पारंपरिक कर आहे. पूर्वी शेतसारा हा महसूल देणारा महत्त्वाचा कर होता. कालांतराने नव-नवीन करांची आकारणी सुरू झाली. मात्र, जमिनींवर आकारल्या जाणाऱ्या कराची वसुली अजूनही सुरू आहे. जमिनीच्या क्षेत्रानुसार कर आकारण्यात येतो. शेतीचा कर हा कमी असल्याने या कराची वसुली अपेक्षित होत नाही. थकबाकीची रक्कम मोठी झाल्यावर हा कर वाढत जातो. थकबाकीची रक्कम ही तलाठी कार्यालयात गेल्यावरच कळते. तसेच आता घरबसल्या ऑनलाइन सातबारा उतारा मिळत असल्याने तलाठी कार्यालयातही नागरिकांना जावे लागत नाही. हेही वाचा : पुणे : पदवीधर विद्यार्थ्यांची रोजगारक्षमता वाढीसाठी अभ्यासक्रमांची निर्मिती करण्याचे यूजीसीचे निर्देश त्यामुळे हा कर वसूल होत नाही. यासाठी आता भूमि अभिलेख विभागाने ई-चावडी या संगणक प्रणालीमध्येच शेतीचा कर ऑनलाइन भरण्याची सुविधा देण्यासाठी काम सुरू केले आहे. त्यासाठी संगणक प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर राज्यातील ३५६ गावांमध्ये या संगणक प्रणालीचा वापर करून शेतसारा ऑनलाइन भरण्याची सुविधा सुरू झाली असल्याचे भूमी अभिलेख विभागाकडून सांगण्यात आले.प्रत्येक जिल्ह्यात किंवा महसूल विभागात रजिस्टर नमुना लिहिण्याची पद्धत वेगळी आहे. या ठिकाणी आलेल्या अडचणी सोडवून संगणक प्रणालीमध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात आले आहेत. या गावांमध्ये प्रामुख्याने शेतीचा कर आकारण्यात आला आहे. या लहान गावांमध्ये एनए जमिनी नसल्याने आता शहरालगतची गावे निवडून एनए करही आकारण्याच्या पर्यायाची चाचणी करण्यात येत आहे. यासाठी तलाठ्यांना आवश्यक ते प्रशिक्षण व मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. अशी माहिती भूमि अभिलेख विभागातील अधिकार्यांनी दिली.
