पंधरा दिवसांपासून ऑनलाइन यंत्रणा बंद नागरिकांची कामे कमी वेळेत आणि विनाअडथळा होण्याच्या दृष्टीने विविध शासकीय सेवा ऑनलाइन करण्यात आल्या असल्या, तरी तांत्रिक गोंधळामुळे उलट नागरिकांनाच त्रास होत असल्याचा आणखी एक प्रकार समोर आला आहे. व्यवसाय आणि त्या अनुशंगाने विविध कामांसाठी आवश्यक असलेल्या दुकान कायदा परवान्याचे (शॉप अ‍ॅक्ट) कामकाज मागील पंधरा दिवसांपासून ठप्प झाले आहे. त्याबाबतची ऑनलाइन यंत्रणा बंद असल्याने ही स्थिती निर्माण झाली असून, परवान्याची आवश्यकता असणाऱ्यांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागतो आहे. राज्य आणि केंद्र शासनाने मागील वर्षभरात विविध शासकीय सेवा- सुविधा ऑनलाइन केल्या आहेत. मात्र, संगणकीय यंत्रणा सक्षम नसल्याने त्याचा फटका नागरिकांना बसतो आहे. राज्याचा नोंदणी आणि मुद्रांक विभाग त्याचप्रमाणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील ऑनलाइन यंत्रणेत सातत्याने गोंधळ सुरू असतो. अनेकदा ऑनलाइन यंत्रणा बंद पडतात. त्याच पद्धतीने आता दुकाने विभागाची ऑनलाइन यंत्रणाही बंद पडली आहे. मागील पंधरा दिवसांपासून या यंत्रणेच्या माध्यमातून कोणतेही काम होत नाही. मात्र, शासकीय पातळीवर त्याची कोणतीही दखल घेतली जात नसल्याचे वास्तव आहे. दुकाने विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या दुकान परवाना कायदा परवान्याचे संपूर्ण कामकाज २ नोव्हेंबरपासून ऑनलाइन करण्यात आले आहे. व्यवसाय सुरू करण्यासाठी त्याचप्रमाणे कर्ज प्रकरण, उत्पादन शुल्क विभागातील कामकाज, विविध करांचा भरणा आदींसाठी या परवान्याची आवश्यकता असते. नव्याने परवाना काढण्याबरोबरच त्याचे नूतनीकरण, फेरफार आदी कामेही केली जातात. १९ डिसेंबरला राज्य शासनाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार नऊपर्यंत कामगारांची संख्या असलेल्या आस्थापनांसाठी दुकान कायदा परवाना लागू नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी २० डिसेंबरपासून परवान्याची ऑनलाइन यंत्रणा बंद पडली. नऊपर्यंत कामगार संख्या असणाऱ्यांना परवान्याची आवश्यकता नसली, तरी त्यापेक्षा अधिक कामगार असणाऱ्या आस्थापनांसाठी या परवान्याची गरज आहे. त्यामुळे परवाना काढण्यासाठी आणि त्याबाबतच्या इतर कामांसाठी नागरिक दुकाने विभागात येत आहेत. मात्र, यंत्रणा बंद असल्याचे कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. यंत्रणा कशामुळे बंद आहे किंवा ती कधी पूर्ववत होणार, याबाबत वरिष्ठ पातळीवरून किंवा कामगार विभागाकडूनही संबंधित कार्यालयाला काहीही कळविण्यात आले नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या रोषाला कर्मचाऱ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. यंत्रणाच ठप्प असल्याने नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाया जात आहे. त्यामुळे शासनाने याची तातडीने दखल घेऊन संबंधित यंत्रणा पूर्ववत करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
