पुणे मेट्रो प्रकल्पाला अर्थसंकल्पात फक्त दहा कोटींची तरतूद

केंद्राच्या अर्थसंकल्पात बहुचर्चित पुणे मेट्रो प्रकल्पाला अवघी दहा कोटींची तरतूद करण्यात आल्यामुळे हा प्रकल्प जवळजवळ हद्दपार झाल्याचे चित्र आहे.

केंद्राच्या अर्थसंकल्पात बहुचर्चित पुणे मेट्रो प्रकल्पाला अवघी दहा कोटींची तरतूद करण्यात आल्यामुळे हा प्रकल्प जवळजवळ हद्दपार झाल्याचे चित्र आहे. पुण्याच्या मेट्रो प्रकल्पासाठी अवघी दहा कोटींची तरतूद करतानाच नागपूर मेट्रोला मात्र ६०० कोटींची भरीव तरतूद केंद्राने केली आहे. अत्यंत तुटपुंज्या तरतुदीमुळे पुणे मेट्रो प्रकल्प पुढे कसा सरकणार असा प्रश्न आता निर्माण केला जात आहे.
पुणे मेट्रो प्रकल्प केंद्राच्या अंतिम मंजुरी प्रक्रियेत असल्यामुळे अर्थसंकल्पात पुणे मेट्रोला केंद्राकडून चांगली तरतूद केली जाईल, अशी आशा होती. गेल्या वर्षीही केंद्रीय अर्थसंकल्पात पुणे मेट्रोला १२६ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्यामुळे यंदा मोठय़ा तरतुदीची अपेक्षा असताना प्रत्यक्षात अवघी दहा कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात मुंबई मेट्रोसाठी ५०० कोटी, बंगळुरू मेट्रोसाठी ६६७ कोटी, चेन्नई मेट्रोसाठी ९५७ कोटी, कोची मेट्रोसाठी ४५० कोटी, अहमदाबाद मेट्रोसाठी ६६० कोटी आणि लखनौ मेट्रोसाठी ४१० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
मेट्रो प्रकल्पासाठी निधी देताना केंद्राच्या अर्थसंकल्पात पुणे आणि नागपूर असा भेदभाव का करण्यात आला, असा प्रश्न खासदार वंदना चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे. पुणे मेट्रोला मंजुरी देतानाही विलंब लावणाऱ्या केंद्र सरकारने नागपूरच्या मेट्रोला प्राधान्य दिल्याचे दिसत असल्याची प्रतिक्रियाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
पुणे मेट्रोप्रकल्पात ३१.५ किलोमीटर लांबीचे दोन मार्ग पहिल्या टप्प्यात वनाझ ते रामवाडी आणि पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट असे दोन मार्ग प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. या टप्प्याची अंतिम मंजुरी केंद्राकडून मिळणे अपेक्षित आहे. या दोन्ही मार्गाचा अंदाजित खर्च ११ हजार ५२२ कोटी इतका आहे. राज्य शासनामार्फत पुणे मेट्रोचा प्रकल्प अंतिम मंजुरीसाठी केंद्राकडे गेला आहे.

पुणे मेट्रोसाठी मोठय़ा तरतुदीची अपेक्षा असताना प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली तरतूद फारच नगण्य आहे. मेट्रो प्रकल्पाबाबत महापालिकेत कमालीची अनास्था आहे, त्यामुळे या प्रकल्पात कोणतीही प्रगती झालेली नाही. दिल्लीमध्ये मेट्रोबाबत काय घडत आहे हे इथल्या कोणालाही माहिती नाही. मुख्य म्हणजे पुणे मेट्रो प्रकल्पाची जबाबादारी निश्चित अशी कोणाकडेच नाही. त्यामुळेच ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. इतर शहरांनी त्यांच्या मेट्रो प्रकल्पांमध्ये चांगली प्रगती करून दाखवलेली असल्यामुळे त्यांना निधी मिळाला आहे.
शशिकांत लिमये, रेल्वे आणि मेट्रो प्रकल्प तज्ज्ञ

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Only 10 cr for pune metro

ताज्या बातम्या