पीटीआय, नवी दिल्ली
‘मनरेगा’ कायदा रद्द करण्यामागील मोदी सरकारचा उद्देश तोच आहे, जो तीन काळे कृषी कायदे आणण्यामागे होता. म्हणूनच कामगारांनी शेतकऱ्यांकडून प्रेरणा घ्यावी आणि ‘व्हीबी-जी राम जी’ कायदा मागे घेण्याच्या मागणीसाठी संघटित व्हावे, असे आवाहन काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी गुरुवारी केला.
‘रचनात्मक काँग्रेस’द्वारे आयोजित राष्ट्रीय मनरेगा कामगार संमेलनात राहुल गांधी बोलत होते. या कार्यक्रमाला काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पक्षाचे सरचिटणीस जयराम रमेश, के. सी. वेणुगोपाल आणि रचनात्मक काँग्रेसचे अध्यक्ष संदीप दीक्षित यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. या संमेलनात देशभरातील कामगार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. कामगारांनी आपल्या कामाच्या ठिकाणाहून आणलेली माती राहुल गांधी आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या उपस्थितीत एका प्रतीकात्मक कृती म्हणून रोपट्यांमध्ये अर्पण केली.
‘मनरेगा’ची संकल्पना गरिबांना त्यांचे अधिकार देण्याची होती. संविधान आणि भारताच्या संकल्पनेवर विश्वास ठेवणाऱ्या गरीब लोकांसाठी ‘मनरेगा’ आंदोलन ही एक मोठी संधी आहे. जर गरीब एकत्र उभे राहिले, तर मोदीजींना माघार घ्यावी लागेल आणि मनरेगा पुन्हा पूर्ववत होईल, असे राहुल गांधी म्हणाले. २०२० मध्ये मोदी सरकारने आणलेले आणि पुढील वर्षी मागे घेतलेले कृषी कायद्यांचा दाखला घेत गांधी म्हणाले की, ‘मोदी सरकारने शेतकऱ्यांविरुद्ध काळे कायदे आणले होते, जे शेतकऱ्यांनी रोखून धरले. मला आठवतेय की, संसदेत आणि रस्त्यावर आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहून सरकारवर दबाव आणला आणि ते कायदे मागे घ्यायला लावले.’
कोट मनरेगा ही त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेद्वारे राबवली जात होती. मनरेगामध्ये लोकांचा आवाज आणि त्यांचे अधिकार होते. गरीब लोकांना कामाचा अधिकार देण्यात आला होता, जी संकल्पना आता नरेंद्र मोदी आणि भाजप संपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. – राहुल गांधी, विरोधी पक्षनेते, लोकसभा —-
