सुजित तांबडे पुणे : दुकानांवर मराठी नामफलक लावण्याचा अध्यादेश राज्य सरकारने काढला असला, तरी त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेल्या कामगार आयुक्तालयातील दुकान निरीक्षकांचे कारवाईचे अधिकार गोठवून त्यांना केवळ ‘जनजागृती’ करण्यास सांगण्यात आल्याने हा अध्यादेश कागदावरच उरला आहे. दरम्यान, मराठी नामफलकांसाठी आंदोलन केलेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने याप्रकरणी न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा राज्य सरकारला दिला आहे. ‘‘राज्य सरकारने अध्यादेशात सुधारणा करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे. अध्यादेशात सुधारणा न केल्यास याचिका दाखल करण्यात येईल, असे मनसेने सांगितले. नागरिकांनी तक्रार केली किंवा कामगार आयुक्तांनी परवानगी दिली, तरच मराठीत फलक न लावणाऱ्या संबंधित दुकानदारांवर खटले दाखल करता येतात. त्यानुसार पुण्यात २५० खटले दाखल झाले आहेत. मात्र, नागरिकांकडून तक्रारी येण्याचे प्रमाण कमी असल्याने राज्यात सर्वत्र अद्यापही दुकानांवरील नामफलक इंग्रजीत असल्याचे आढळते. राज्यात यापूर्वी दहापेक्षा कमी कामगार असलेल्या दुकानांवर मराठीत नामफलक लावण्याची सक्ती नव्हती. महाविकास आघाडी सरकारने १७ मार्च २०२२ रोजी अध्यादेश काढून राज्यातील सर्व दुकानांचे नामफलक मराठीत लावण्याचा निर्णय घेतला. मराठीतील नामफलकाचा आकार अन्य कोणत्याही भाषेतील अक्षरांच्या आकारापेक्षा लहान असणार नाही, असे या अध्यादेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी कामगार आयुक्तालयाकडे आहे. आतापर्यंत कामगार आयुक्तालयातील दुकान निरीक्षकांना दुकानांमध्ये जाऊन तपासणी करण्याचे अधिकार होते. मात्र, या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करताना, दुकान निरीक्षकांनी दुकानांमध्ये जाऊन कारवाई करण्याऐवजी ‘जनजागृती’ करण्याच्या सूचना कामगार आयुक्तांकडून देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे दुकान निरीक्षक दुकानदारांना मराठीत नामफलक लावण्याची केवळ विनंती करतात. नागरिकांनी तक्रार केली, तरच कारवाई करण्यात येते. मात्र, त्यासाठी कामगार आयुक्तांची परवानगी अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्यामुळे दुकान निरीक्षकांना काहीही अधिकार राहिलेले नाहीत. ‘कारवाईचे अधिकार नाहीत’ ‘दुकान निरीक्षकांना यापूर्वी दुकानांमध्ये जाऊन तपासणी करण्याचे अधिकार होते. मात्र, आता हे अधिकार नाहीत. कामगार आयुक्तांनी परवानगी दिली, तरच दुकानांमध्ये जाऊन तपासणी करण्यात येते. दुकानदारांना मराठी नामफलक लावण्याबाबत जनजागृतीचे काम सुरू आहे,’ असे पुणे विभागीय कामगार आयुक्तालयातील कामगार निरीक्षक प्रशांत वंजारी यांनी सांगितले. शासकीय निर्णय इंग्रजी भाषेत दुकानांचे नामफलक मराठी भाषेत लावण्याबाबतचा राज्य सरकारचा अध्यादेशच मुळात इंग्रजी भाषेत आहे. नव्या कायद्यामध्ये दंडाची तरतूद आहे; परंतु किमान तरतूद करण्यात आलेली नाही. या कायद्यामध्ये दुकानमालकांना अभय देण्यात आले आहे. अनेक दुकानदार कायद्यातून पळवाट काढण्यासाठी दुकान परवाना न घेता फक्त पावती घेत आहेत,’ असे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रदेश सरचिटणीस हेमंत संभूस यांनी सांगितले.
